विठ्ठलाभोवती बडव्यांचा विळखा दूर

18 जानेवारी : पंढरपूरचा विठुराया आजपासून बडव्यांच्या विळख्यातून मुक्त झालाय. बडव्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे विठ्ठलाच्या भक्तांना मोठा दिलासा मिळालाय.

विठ्ठल कुणाचा ? बडवे-उत्पात यांचा की जनतेचे प्रतिनिधी असलेल्या सरकारचा, असा खटला गेली अनेक वर्ष कोर्टात अडकला होता. तब्बल 45 वर्ष हा खटला चालला. अखेर विठ्ठल मंदिराचं ट्रस्ट रद्द करा, अशी बडव्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यानुसार राज्य सरकारनं नेमलेला ट्रस्ट कायम राहणार आहे. विठूरायावर बडवे-उत्पात यांनी कब्जा केला होता.

अगदी चोखामेळा सारख्या संतांच्या अंभगातून देखील बडव्यांचा अतिरेक, त्याबद्दलची विठूरायाकडे व्यक्त केलेली नाराजी व्यक्त होते. बडवे-उत्पात आणि सेवाधारी यांच्याविरोधातल्या हे विठ्ठल मंदिराचे पिढीजात मालकी होती. पण, या मालकांकडून विठ्ठल भक्तांची मानसिक छळवणूक आणि आर्थिक पिळवणूक होत होती.

याबद्दलच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी 1968 साली राज्य शासनाने निवृत्त न्यायाधीश बी.डी. नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने राज्य सरकारला एक गोपनीय अहवाल सादर केला. या अहवालामध्ये बडवे-उत्पातांकडून भक्तांना नाहक त्रास होत असल्याची माहिती दिली. तसंच विठ्ठल मंदिर बडव्यांकडून ताब्यात घ्यावं, अशीही शिफारस केली होती. नाडकर्णी समितीच्या या अहवालानंतर, सरकारनं विठ्ठल मंदिर ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. 1973 साली एक टेम्पल ऍक्ट तयार केलाय. मंदिर ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या या हालचाली लक्षात घेऊन बडवे उत्पातनी तातडीनं कोर्टात धाव घेतली. त्यांनी आपल्या अधिकारावर गदा येऊ नये यासाठी कोर्टाकडून स्थगिती मिळवली.

• First Published : January 18, 2014, 10:14 am IST