28 एप्रिल : एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे तर दुसरीकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला काळ्या पैशाच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने हालचाल सुरू केलीय. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबत आपला अहवाल सादर केलाय. या अहवालामध्ये 26 जणांची नावं आहे.
जर्मनीकडून भारताला 26 खातेदारांची नावं मिळाली आहेत. यातील 17 जणांची चौकशी करण्यात आली असून कारवाईही करण्यात आलीय. या अहवालानुसार एका खातेदाराचा मृत्यू झाला तर उर्वरीत आठ जणांविरोधात कोणतीही तक्रार करण्यातआलेली नाही. या अहवालावर गुरुवारी सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय देणार असून ही नावं सार्वजनिक करायची की नाही हे कोर्टच ठरवणार आहे.
केंद्र सरकारने अहवालासोबत दोन बंद लिफाफे सोपवले आहे. यातील एका लिफाफ्यात 18 लोकांची नाव आहे तर दुसर्यात आठ जणांची नावं आहे. या सर्वांची नावं गुप्त ठेवण्यात आलीय. या प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील तीन न्यायमुतीर्ंची नावंही सुचवली आहे.
पण सरकारने एसआयटी चौकशीसाठी विरोध दर्शवला आहे. ज्या 26 जणांच्या नावाची यादी कोर्टाकडे सोपवण्यात आलीय. यातील काही नावं ही मुंबई आणि गुजरात येथील उद्योजक किंवा सामाजिक संस्थेचे मालक आहे. त्यांनी अवैध पद्धतीने संपत्ती जमवून जर्मनीतील बँकेत जमा केलीय. पण या लोकांनी हे पैसे जर्मनीतील बँकेत कसे जमा केले आणि कसे पाठवले हे कळू शकलं नाही. या प्रकरणाची आता गुरूवारी सुनावणी होणार आहे जर कोर्टाने ही नावं जाहीर केली तर एक मोठा खुलासा होणाच्या शक्यता आहे.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्र अकाऊंटसोबत
Follow @ibnlokmattv // <![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?‘http’:‘https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+’://platform.twitter.com/widgets.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, ‘script’, ’twitter-wjs’); // ]]> |
---|
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++