अविश्वास ठराव सादर करता येईल की नाही, याबद्दल कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
नवी दिल्ली, 27 जून : महाराष्ट्रात सुरू झालेला सत्ता संघर्ष (Maharashtra Political Crisis) आता सुप्रीम कोर्टामध्ये पोहोचला आहे. पण आता या नाट्याला नवीन वळण मिळाले आहे. शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 11 जुलैला सुनावणी ठेवल्यामुळे महाराष्ट्रातला राजकीय वादाला आता ब्रेक बसला आहे. एकीकडे विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस बजावली आहे, तर दुसरीकडे अविश्वास ठराव सादर करता येईल की नाही, याबद्दल कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार, याबद्दल सस्पेन्स कायम राहणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली. शिंदे गटाच्यावतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. या याचिकेवर शिंदे गटांचे वकील आणि सरकारच्या वकिलाांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. शिवसेनेकडून देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. ‘जर अपात्रतेची कार्यवाही स्थगित केली गेली तर विधानसभेत कोणताही अविश्वास ठरावाची चाचणी होऊ नये’ यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही तो आदेश पास करू शकत नाही. कारण त्यामुळे अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण होईल. जर काही बेकायदेशीर घडले तर तुम्ही कधीही कोर्टाकडे जाऊ शकता.” तर मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. 1992 सालच्या किहिटो निकालाचा दाखला यावेळी देण्यात आला. ‘जोपर्यंत या प्रकरणावर विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत कोर्ट यात हस्तक्षेप करु नये. उपाध्यक्षांना पूर्ण निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, उपाध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देता येणार नाही’ असं सिंघवींनी सांगितलं. तर शिंदे यांचे वकील कौल यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान,सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे. बंडखोर 16 आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली. बंडखोर आमदारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. शिवसेनेनं आमदारांना जी नोटीस बजावली आहे, जोपर्यंत सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत कारवाई करू नये, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे. उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी बंडखोर आमदारांना आज संध्याकाळपर्यंत म्हणणे मांडायचे होते. पण, सुप्रीम कोर्टाने आता ही नोटीस 12 जुलैपर्यंत लांबवली आहे. त्यामुळे राजकीय पेच प्रसंग 2 आठवडे कायम राहणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून कौल यांनी युक्तिवाद केला कौल - फ्लोअर टेस्ट किंवा राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याचिकेवर सुनावणी केली आहे. आमचे 39 आमदार आहेत. इतर अल्पमतात आहेत. आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत. घर आणि कुटुंबाला धमकावले जात आहे. गुवाहाटीहून मृतदेह परत येईल, अशी धमकी दिली जात आहे. त्यामुळेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आलो आहोत. कोर्ट- जीवघेणे हे आम्ही पडताळू शकत नाही, तुम्ही हे सांगत आहात. दुसरी गोष्ट म्हणजे उपाध्यक्षांकडून आपल्याला वेळ देण्यात आलेला नाही. कौल - जोपर्यंत स्वत: उपसभापतींच्या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हा केवळ 14 दिवसांचा कालावधी नाही. कौल - फ्लोअर टेस्ट किंवा राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याचिकेवर सुनावणी केली आहे. कौल - जोपर्यंत स्वत: उपसभापतींच्या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हा केवळ 14 दिवसांचा कालावधी नाही. कोर्ट - तुम्ही नोटीस बद्दल बोला कौल : नोटीस देताना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नैसर्गिक न्यायाचा अधिकार नाकारला आहे कोर्ट - उपाध्यक्षांच्या अधिकारा संदर्भात आपण कशी काही विचारणा करू शकता. उपाध्यक्षांच्या अधिकार वर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित करतात. कोर्ट - तुम्हाला नोटीस कधी बजावण्यात आली? कौल - आम्ही 21 ला नोटीस दिली आहे. त्याच दिवशी आम्हाला नोटीस देण्यात आली. उपाध्यक्षांनी नवीन लोकांची नियुक्ती करू नये, असे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. त्यावेळी आमचे 35 आमदार होते. आणखी वाढले आहेत. 22 तारखेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आम्ही बैठकीला गेलो नाही, त्यामुळे आम्ही स्वतः पक्ष सोडला असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणूनच आम्हाला अपात्र ठरवले पाहिजे. 23 रोजी उपाध्यक्षांनी आम्ही अपात्र असल्याची नोटीस दिली आणि 48 तासांत उत्तर देण्यास सांगितले. उपाध्यक्षांची ही कारवाई चुकीची आहे. कोर्ट - तुम्ही म्हणताय की तुम्ही उपसभापतींना 21 रोजी नोटीस दिली आहे. त्यांनी 25 रोजी आपल्याला अपात्रतेची नोटीस दिली. याबाबत उपाध्यक्षांशी का बोलत नाही. कौल - यावेळी उपाध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई करू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचे वकील कौल स्पष्टीकरण देत आहेत. सर्व काही फ्लोर टेस्टद्वारे ठरवले जाते. यावेळी अरुणाचल प्रदेश प्रकरणी 2016 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. कौल - आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत उपाध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यास त्यांना कुठेही जाता येणार नाही. राज्य सरकारकडून मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला सिंघवी - उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. एकनाथ शिंदे गटाने पाठवलेला ठराव हा मेलवरून पाठवला आहे. त्यामुळे तो नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तर शिवसेनेकडून देवदत्त यांनी युक्तिवाद केला कोर्ट - उपाध्यपदांना पदावरून दूर करण्यासाठी ठोस कारण हवे आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय हटवता येणार नाही.