नवी दिल्ली, 04 मे: एका आठवड्यात महापालिका निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत. मार्च 2020 च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे.जवळपास 14 महापालिका 25 जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. काय दिले सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश? आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसंच तात्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं आहे. 14 मनपा आणि झेडपीच्या निवडणुका होणार जाहीर सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिलेल्या आदेशामुळं मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असंही न्यायालयानं दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे. दरम्यान निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर देखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज महत्वपूर्ण सुनावणी होती, यावेळी न्यायालयानं दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.