नवी दिल्ली, 10 मे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Central Government) सल्ला देताना म्हटले आहे की, जोपर्यंत सरकार स्वत: या प्रकरणी निर्णय घेत नाही तोपर्यंत देशद्रोह कायद्याचा वापर टाळावा. या संदर्भात बुधवारी सकाळपर्यंत उत्तर दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. आता केंद्र सरकार बुधवारी न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचे कौतुक केले, ज्यामध्ये असे लिहिले आहे की केंद्र सरकार हळूहळू ब्रिटिश काळातील कायदे रद्द करत आहे. या अनुषंगाने खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील देशद्रोहाच्या कायद्याचा विचार करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या हेतूचे कौतुक केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की, या कायद्याबाबत सरकार कधी निर्णय घेणार आणि तोपर्यंत या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री कशी करणार? तसेच या कायद्यानुसार जे तुरुंगात आहेत त्यांचे काय होणार? केंद्र सरकार या विषयावर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत सरकारनेच या कायद्याचा वापर करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुचवले.
जनतेला बसत आहेत महागाईचे चटके; गेल्या 10 वर्षांत डाळ, तांदूळ, खाद्यतेलाच्या किंमतीत `अशी` झाली वाढ
सरकारलाच हा कायदा संपवायचा असेल तर…
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या कायद्याचा वापर जमिनीवर पोलीस करतात. सरकारलाच हा कायदा रद्द करायचा असेल तर त्याचा वापरही बंद करायला हवा. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील कपिल सिब्बल यांनी सरकार कायदा रद्द करण्यासाठी वेळ देत नसल्याचं सांगितलं. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग होत राहणार आणि लोक तुरुंगात जात राहतील. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, केवळ आयपीसीच्या 124 ए तरतुदीलाच आव्हान देण्यात आले आहे. नवीन सुधारित कायदा येईल तो येईल. पण, सध्याच्या तरतुदीला आम्ही आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आमच्या नोटीसला जवळपास 9 महिने झाले आहेत. आता सुद्धा सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे? अखेर किती वेळ हवा आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, त्यांनी आम्ही कायदेशीर आधारावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडले आहे. परंतु, कायद्यातील दुरुस्तीसाठी किती वेळ लागेल याबाबत कोणतीही खात्री देता येत नाही.