मुंबई, 10 जून : जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या आणि सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालावर मालकी असल्याचा दावा एका संस्थानिकांच्या वंशज खासदार राजकुमारीने काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यावेळी ताजमहल आहे की तेजोमहालय अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. त्याचदरम्यान दिल्लीतील कुतुबमिनाराबाबतही (Qutub Minar Controversy) वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. आता या प्रकरणाला नवं वळण लागलं आहे. कारण, एका संस्थानिकाने (Royal Family Member Claimed Qutub Minar) कुतुबमिनारावर आपला मालकी हक्क असल्याने तो हक्क आपल्याला मिळावा असा दावा करत दिल्लीतील साकेत कोर्टात धाव घेतली आहे. झी न्यूज हिंदीने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. काय आहे प्रकरण? या नव्या याचिकेमुळे कुतुबमिनार परिसरातील हिंदूंच्या आणि जैनांच्या विविध पुरातन मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराशी संबंधित वादाला वेगळंच वळण लागलं आहे. या मंदिरांमध्ये देवतांची प्रतिष्ठापना करण्यासंबंधीच्या हस्तक्षेप याचिकेवर (Intervention plea) अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश दिनेश कुमार यांच्या कोर्टात सुनावणी झाली. वकील एम. एल. शर्मांनी दाखल केलेल्या या हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून आपण संयुक्त आग्रा प्रांताचे (Agra Prant) राजकीय उत्तराधिकारी आहोत असा दावा कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह यांनी केला आहे. त्यानुसार मेरठपासून आग्र्यापर्यंतच्या (Meerut to Agra) सर्व भागावर आपला अधिकार किंवा हक्क मान्य करण्यात यावा असं या याचिकेत म्हटलं आहे. दिनेश कुमार यांनी या याचिकेवरील निकाल 24 ऑगस्ट 2022 पर्यंत राखून ठेवला आहे. संस्थानिक असल्याचा दावा कुंवर महेंद्र हे बेसवान राजपरिवाराचे सदस्य आणि राजा रोहिणी रमण ध्वज प्रसाद सिंह यांचे उत्तराधिकारी आहेत. 1695 मध्ये मृत्यु झालेले राजा नंद राम यांचे हे वंशज आहेत. मुघल बादशहा औरंगजेबाने (Aurangzeb) दिल्लीत आपलं राज्य प्रस्थापित केलं तेव्हा राजा नंद राम यांनी कुतुबमिनाराचे हक्क औरंगजेबाला दिले होते. तोपर्यंत ते नंद राम यांच्याकडेच होते त्यामुळे ते हक्क कुंवर महेंद्र यांना परत करण्यात यावेत असा तर्क या याचिकेत देण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनाला नव्या ‘राष्ट्रपतीं’ची प्रतीक्षा, पाहा 2 लाख स्क्वेअर फुटांवर पसरलेली विशाल इमारत 1947 साली भारताला ब्रिटिशांकडून (British India) स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर (India Independence) राजा रोहिणी ध्वज प्रसाद सिंह यांनी आपला प्रांत म्हणजे संस्थान स्वतंत्र झाल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानंतर तत्कालीन भारत सरकारने (Indian government) या संस्थानाशी कोणताही करार किंवा त्यांच्या जमिनींच्या, वास्तूंच्या अधिग्रहणासंबंधी कोणताही करार केला नव्हता, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. केंद्र सरकार, दिल्ली राज्य सरकार (Delhi Government) आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (Government of Uttar Pradesh) या तिन्ही सरकारांनी बेकायदेशीरपणे कुंवर महेंद्र यांच्या अधिकार आणि संपत्तीवर अतिक्रमण करून ती सरकारदरबारी जमा केली होती. या वेळी शक्तीचा दुरुपयोग या सरकारांनी केला होता. त्यामुळे न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. Video : शिवपुराण ऐकता ऐकता कुटुंबाच मनपरिवर्तन; मुंडन..जानवं..अन् असा झाला हिंदू धर्मात प्रवेश गुलाम वंशाचा सम्राट कुतुबउद्दीन-ऐबक (Qutb-ud-din-Aibak) च्या समकालीन पुराव्यांना अनुसरून 1198 मध्ये सुमारे 27 हिंदू (Hindi Tample) आणि जैन मंदिरं (Jain Tample) भ्रष्ट आणि उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. त्याच मंदिरांच्या जागी मशिदी उभारल्या गेल्या होत्या. कुतुबुद्दीनच्या आदेशानुसारच मंदिरं उद्ध्वस्त आणि भ्रष्ट केलं गेलं होतं. त्याच जागी उभारलेल्या मशिदीला कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद (Quwwat-ul-Islam Mosque) असं नाव देण्यात आलं होतं असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवरचा निकाल 24 ऑगस्ट 2022 ला कोर्ट जाहीर करेल तेव्हाच या प्रकरणात पुढे काय होणार हे स्पष्ट होणार आहे.