नवी दिल्ली 03 जून : रेस्टॉरंट्सकडून आकारला जाणारा सर्व्हिस चार्ज बेकायदेशीर असल्याचं ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Consumer Affairs Ministry) गुरुवारी म्हटलंय. तसंच मंत्रालयाने नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाला (National Restaurant Association of India) ही प्रथा त्वरित थांबवण्यासाठी पावलं उचलण्यास सांगितलं आहे. सर्व्हिस चार्ज आकारणीचा ग्राहकांवर विपरित परिणाम होत आहे, अशी माहिती सीएनबीसी-टीव्ही18 च्या सूत्रांनी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने असंही म्हटलंय की रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून वसूल करत असलेल्या या सर्व्हिस चार्जला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसंच सरकार या संदर्भात काही कायदेशीर बाबी तयार करेल आणि त्याचं पालन करणं रेस्टॉरंटवर बंधनकारक असेल. टोमॅटो, बटाट्यांसह भाजीपाला महागण्यामागे ‘ही’ आहेत कारणं ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर मंत्रालयाने 2 जून रोजी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियासोबत बैठक आयोजित केली होती. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत रेस्टॉरंटकडून आकारल्या जाणाऱ्या सर्व्हिस चार्जेसबाबतच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सामान्यतः रेस्टॉरंट एकूण बिलावर 10 टक्के सर्व्हिस चार्जेस आकारतात. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडेच बैठक बोलावत एका निवेदनात म्हटलं होतं की, “ग्राहक व्यवहार विभागाद्वारे (DoCA) मीडिया रिपोर्ट्स आणि राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर (National Consumer Helpline) ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्याच्या उद्देशाने ही बैठक बोलावण्यात येत आहे." NRAI ला अलीकडेच लिहिलेल्या पत्रात, ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव (Department of Consumer Affairs Secretary) रोहित कुमार सिंग यांनी निदर्शनास आणून दिलं की “रेस्टॉरंट्स आणि भोजनालयं ग्राहकांकडून डीफॉल्ट म्हणून सर्व्हिस चार्जेस वसूल करत आहेत. खरं तर हे सर्व्हिस चार्जेस कायद्यानुसार अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे. जर ग्राहक स्वखुशीने सर्व्हिस चार्जेस देत असतील तर हरकत नाही, परंतु ते बंधनकारक करणं चुकीचं आहे. अशा चार्जेसच्या कायदेशीरपणाबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे. तसंच सर्व्हिस चार्जेस बिलाच्या रकमेतून काढून टाकण्याची विनंती ग्राहकाने केल्यावर त्यांना रेस्टॉरंट्सकडून त्रास दिला जातो. या समस्येचा दररोज मोठ्या संख्येच्या ग्राहकांवर परिणाम होत असल्याने आणि ग्राहकांच्या हक्कांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत असल्याने, विभागाने त्याची बारकाईने आणि तपशीलवार तपासणी करणं आवश्यक आहे," असं रोहित कुमार सिंग यांनी पत्रात म्हटलंय. देशातलं आणखी एक flying restaurant; हवेत उडता-उडता खाण्याचा आनंद घ्या, पण ऑर्डर एकदाच करा.. ग्राहक व्यवहार विभागाने एप्रिल 2017 मध्ये हॉटेल आणि रेस्टॉरंटद्वारे सेवा शुल्क आकारण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वं प्रकाशित केली होती. रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकाचा प्रवेश हा सर्व्हिस चार्ज भरण्याची संमती आहे, असे रेस्टॉरंट समजू शकत नाही. तसंच ग्राहकाने ऑर्डर दिल्यास त्याच्या/तिच्या अ‍ॅग्रीमेंटनुसार मेन्यू कार्डवर दाखवलेल्या किमती त्यावर लागू करांसह भरल्या जातात. ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय जेवणावरील टॅक्सशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी चार्जेस आकारणं ही कायद्यांतर्गत चुकीची व्यापार प्रथा आहे, असं त्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटलं होतं. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या संदर्भात ग्राहकांना त्यांचे हक्क वापरण्याचा अधिकार आहे. तसंच ते ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रारही करू शकतात.