मुंबई, 17 जून : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी शुक्रवारी होणाऱ्या चौकशीमधून सूट मिळावी यासाठी ईडीला पत्र पाठवलं होतं. राहुल गांधींची ही मागणी ईडीनं मान्य केली आहे. आता त्यांची सोमवारी चौकशी करण्यात येणार आहे. राहुल गांधी यांची नॅशनल हेरॉल्ड (National Herald) प्रकरणात या आठवड्यात तब्बत 30 तास चौकशी करण्यात आली आहे. राहुल यांच्या विनंतीवरून यापूर्वी गुरूवारी होणारी त्यांची चौकशी स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर शुक्रवारच्या चौकशीतूनही सूटका व्हावी यासाठी त्यांनी विनंती केली होती, ती विनंती ईडीनं मान्य केली आहे. का केली होती विनंती? काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची सध्या तब्येत बरी नाही. त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती. सोनिया यांच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत. सोनिया यांच्या उपचाराचं कारण सांगत राहुल गांधींनी ईडी अधिकाऱ्यांना उद्या शुक्रवारी चौकशीसाठी हजर राहता येणार नाही, असं पत्राद्वारे सांगितलं आहे. त्यामुळे ईडी अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी चौकशीसाठी मुभा द्यावी, अशी विनंती राहुल गांधी यांनी केली होती. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण नेमकं काय? काँग्रेसने 1938 मध्ये असोसिएट जर्नल्स लिमिटेडची (AJL)स्थापना केली. असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आहे. AJL वर 90 कोटींहून अधिक कर्ज घेतले. 90 कोटी कर्ज फेडण्यासाठी यंग इंडिया लिमिटेड कंपनीची स्थापना केली. यंग इंडिया लिमिटेडमध्ये राहुल, सोनियांची हिस्सेदारी 38-38 टक्के आहे. एजेएलचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला दिले. शेअर्सच्या बदल्यात यंग इंडिया एजेएलचं कर्ज फेडणार आहे. देशातील मोक्याच्या जागांवर कमी किंमतीत ऑफिससाठी जागा आहे. देशभरातून होणाऱ्या विरोधानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, अग्निपथ योजनेसाठीची वयोमर्यादा वाढवली मुंबई, दिल्ली शहरातील मोक्याच्या जागांचं भाडं AJLला मिळत होतं. या जागांचे मूल्य 2 हजार कोटींच्या घरात असल्याची माहिती समोर आली. 50 लाखांच्या मोबदल्यात यंग इंडिया कंपनी 2 हजार कोटींची मालक झाले. याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधींविरोधात सुब्रह्मण्यम स्वामींचा खटला दाखल केला. गांधी कुटुंबाकडून नॅशनल हेराल्डच्या संपत्तीच्या गैरवापराचा आरोप केला गेला. मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबेस सॅम पित्रोदाही आरोपी आहेत. 26 जून 2014 रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटकडून समन्स जारी केला. त्यानंतर 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीकडून मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. 19 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली पटियाला कोर्टाकडून सर्व आरोपींना जामीन मिळाला. फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आरोपींविरोधातील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. मे 2019 मध्ये, ईडीने 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. ईडीने 1 जून 2022 चौकशीसाठी सोनिया, राहुल गांधींना समन्स बजावला. त्यानंतर आता राहुल गांधी यांची ईडीकडून चौकशी होत आहे.