नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी : एमजे अकबर मानहानी केस प्रकरणात रॉउज एवेव्यू कोर्टने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर यांच्या मानहानीचा खटला फेटाळून लावला आहे. महिला पत्रकारावरील आरोप सिद्ध झाले नसल्याचं सांगत कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. अकबर यांच्या वागणुकीच्या भितीमुळे प्रिया रमाणी आणि गजाला वहाब यांनी कामाच्या ठिकाणी छळवणूकीविरोधात कोणतीही तक्रार दाखल केली नव्हती. पीडितेला कित्येक वर्ष तिच्यासोबत काय होत आहे, हे माहित नव्हतं. महिलेला आपल्या सोबत झालेल्या गुन्ह्याबाबत कधीही आणि कुठेही बोलण्याचा, आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. घडलेल्या घटनेच्या दशकानंतरही महिला तिच्यावरील गुन्ह्याविषयी आवाज उठवू शकते, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं आहे. तसंच लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याविरोधात आवाज उठवल्याबद्दल महिलांना शिक्षा होऊ शकत नाही, असंही कोर्टाने या प्रकरणात बोलताना सांगितलं.
काय आहे प्रकरण - अकबर यांच्यावर चार महिला पत्रकारांनी लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. अकबर हे ‘द टेलिग्राफ’, ‘एशियन एज’ आणि ‘द संडे गार्डियन’ या वृत्तपत्रांचे संपादक होते. संपादक असतानाच्या कार्यकाळात नोकरीच्या मुलाखतीसाठी गेलेल्या आणि त्यांच्या काही महिला सहकाऱ्यांनीच त्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. हॉटेलच्या खोलीत बोलावून अश्लिल संभाषण करणं, मद्य पिण्यासाठी आग्रह करणं, आक्षेपार्ह शेरेबाजी करणं असे अनेक आरोप एम.जे. अकबर यांच्यावर लावण्यात आले होते. या आरोपांनंतर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप करणाऱ्या पत्रकार प्रिया रमाणी यांच्या विरूद्ध एम.जे. अकबर यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. आपल्याविरूद्धचे सर्व आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचा खुलासा अकबर यांनी केला होता. त्यावर कोर्टाने मोठा निर्णय देत त्यांचा हा अब्रुनुकसानीचा दावा फेटाळला आहे.