नवी दिल्ली, 17 ऑगस्ट : अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) तालिबानच्या (Taliban) हाती सत्ता आल्यानंतर त्याबाबत भारताची (India’s stand) भूमिका ठरवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) निवासस्थानी (residence) पार पडत आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. अफगाणिस्तानमधील सद्य घडामोडींवर भारताच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. ब्रिटनची कारवाईची भाषा अफगाणिस्तानमध्ये मानवी हिंसाचार असाच सुरु राहिला, तर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा इशारा ब्रिटननं दिला आहे. तालिबाननं जर हिंसाचार सुरुच ठेवला, तर निर्बंधांबाबत विचार करावा लागेल, असा इशारा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिला आहे. तालिबानच्या त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय करण्याचा इशारा ब्रिटनने दिला आहे. मानवाधिकाराच्या निकषावर अफगाणिस्तानची परिस्थिती सध्या अत्यंत खराब असून ती त्वरित सुधारणे गरजेचे असल्याचंही ब्रिटननं म्हटलं आहे. भारतापुढे मोठे आव्हान भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये पारंपारिक व्यापारी संबंध असून भारताची अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सत्तांतर होत असताना भारत सरकार तालिबानबाबत काय भूमिका घेणार, हे दोन्ही देशांतील भविष्यातील संबंधांबाबत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यात कित्येक वर्षांपासून सलोख्याचे संबंध आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता येण्याच्या घटनेचं पाकिस्ताननं जाहीरपणे स्वागत केलं आहे. हे वाचा - चिकन बिर्याणीच्या हातगाडीवरून जैन आणि मुस्लिमांमध्ये पेटला वाद; काय आहे प्रकरण? तालिबानचा इशारा भारताने सैनिकी मध्यस्थीचा विचारही करू नये, असा इशारा तालिबानने भारतासह इतर शेजारी देशांना दिला आहे. एकीकडे अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसामान्यांवर होणारे अत्याचार आणि दुसरीकडे त्या देशातील नव्या सत्ताधाऱ्यांसोबत सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज असं दुहेरी आव्हान भारतासमोर असणार आहे. भविष्यात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची सीमा सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीनंही भारताला धोरणात्मक उपाययोजना आखणं गरजेचं असणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारत काय भूमिका घेणार, याची उत्सुकता आहे.