नवी दिल्ली, 05 फेब्रुवारी: मराठा आरक्षणाची (maratha reservation) सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे पार पडली आहे. पुढील सुनावणीही 8 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्व याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही समोरासमोर व्हावी अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेऊ नये. जी सुनावणी होणार आहे ती समोरासमोर व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही 8 मार्च घेण्याचा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणीही सर्व याचिकाकर्त्यांच्या उपस्थितीत समोरासमोर होण्याची शक्यता आहे. काय आहे प्रकरण? याआधीही 9 सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.