दररोज 167 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न; जागतिक बँकेने ठरवली दारिद्र्यरेषेची नवी व्याख्या
मुंबई, 06 जून: जगातल्या अनेक देशांमध्ये आजही गरिबी वाढते आहे. भारतातही गरिबी अनेक ठिकाणी दिसते. दिवसाला काही माफक ठरावीक रक्कमसुद्धा मिळवू न शकणारे म्हणजे गरीब असं ढोबळमानानं म्हणता येतं; पण दारिद्र्य रेषेची (Poverty Line) एक निश्चित व्याख्या जागतिक बँक (World Bank) ठरवत असते. सध्या जागतिक बँकेनं ही व्याख्या बदलण्याचा म्हणजेच त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या व्याख्येनुसार, एखाद्या व्यक्तीची दिवसाची कमाई 2.15 डॉलर्स म्हणजेच 167 रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालची मानली जाईल. ‘टीव्ही 9 हिंदी’ने याबाबत सविस्तर बातमी दिली आहे. जागतिक बँक या वर्षाअखेरीपर्यंत दारिद्र्यरेषेबाबतची नवी व्याख्या लागू करणार आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार 5000 रुपयांपेक्षा कमी असेल किंवा त्याची रोजची कमाई 167 रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीला दारिद्र्यरेषेखालची व्यक्ती असं समजलं जाऊ शकतं. Worldbank.org वरच्या एका अहवालानुसार जागतिक दारिद्र्यरेषेच्या (Global Poverty Line) परिमाणांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. 2017मधील मूल्यांनुसार नवीन जागतिक दारिद्र्यरेषा 2.15 डॉलर्स इतकी ठरवली गेली आहे. म्हणजेच ज्यांची रोजची कमाई यापेक्षा कमी आहे, ते अतिशय गरीब समजले जातील. महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंचा खर्च याचा आढावा जागतिक बँक वेळोवेळी घेत असते. त्यानुसार दारिद्र्यरेषेत बदल केला जातो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (World Health Organization) वेबसाइटवरच्या माहितीनुसार, याआधीची दारिद्र्यरेषा 2011मधल्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांवर आधारित आहे. त्यानुसार, रोजची कमाई 1.90 डॉलर्सपेक्षा कमी कमाई असलेल्या लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेखालची मानलं जातं. हेही वाचा - ग्रॅज्युएट उमेदवारांनो, IDBI बँकेच्या भरतीसाठी अजूनही अप्लाय केलं नाहीत? 1544 जागा रिक्त; ही घ्या लिंक जगातल्या वस्तूंच्या किमतींतला बदल दर्शविण्यासाठी ही दारिद्र्यरेषा बदलली जाते. दारिद्र्य रेषेखालच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ ही अन्न-वस्त्र-निवारा यांची गरज वाढल्याचं दर्शवते. वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टनुसार, 2017मधल्या 2.15 डॉलर्सचं मूल्य 2011मधल्या 1.90 डॉलर्सइतकंच आहे. सध्या 1.90 डॉलर म्हणजेच 147 रुपये रोज अशी कमाई असेल, त्या व्यक्तीला दारिद्र्य रेषेखालील (Below Poverty Line) समजलं जातं. ही व्याख्या 2011मधल्या मूल्यांवर आधारीत होती. भारतात सध्या 20 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2011-12 मध्ये 21.92 टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली होते. देशातल्या 26 कोटी 97 लाख गरीब नागरिकांची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी जास्त आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी 25.70, तर शहरात 13.70 इतकी आहे. जागतिक परिमाणानुसार, ही आकडेवारी वेगळीही असू शकते. छोट्या राज्यांमध्ये गरिबी अधिक असल्याचं आकडेवारीवरून दिसतं. दादरा-नगर हवेलीमध्ये 39.31 टक्के, झारखंडमध्ये 39.96 टक्के, तर ओडिशामध्ये 32.59 टक्के गरीब नागरिक राहतात. उत्तर प्रदेशात 29 टक्के, तर बिहारमध्ये 33 टक्के नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, जवळपास 21 कोटी गरीब नागरिक ग्रामीण भागांत राहतात, तर शहरात 5 कोटी गरीब नागरिक राहतात. जागतिक स्तरावरची दारिद्र्यरेषेची व्याख्या बदलल्यानं गरिबांच्या संख्येतही वाढ होऊ शकते, असं म्हटलं जात आहे. जागतिक दारिद्र्यरेषेची व्याख्या वेळोवेळी बदलत असते. आताही बँकेनं नवीन परिमाणांनुसार ही व्याख्या तयार केली आहे. त्यावरून आंतरराष्ट्रीय बाजारातली महागाई व जीवनाश्यक वस्तूंचे बदललेले भाव प्रतिबिंबित होत आहेत.