नवी दिल्ली, 10 जून : प्रशासकीय अधिकारी बनण्यासाठी यूपीएससीची परीक्षा देण्याची आता गरज नाही. खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही आता सरकारी सेवेत प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करता येणार आहे. या निर्णयाबाबतची अधिसूचना मोदी सरकारनं जारी केलीय. या अधिसूचनेनुसार मंत्रालयातील जॉइंट सेक्रेटरीच्या पदावर नियुक्ती होणार आहे. नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना 3 वर्षं काम करण्याची संधी मिळणार असून, त्यांची कामगिरी पाहून त्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढवता येणार आहे. या अधिकाऱ्यांचं वेतनही सहसचिवाएवढं असून, त्यांना इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसारख्याच सुविधा मिळणार आहेत. या अधिकाऱ्यांची मुलाखत मंत्रिमंडळ सचिवाच्या नेतृत्वाखाली कमिटी घेणार आहे.