नवी दिल्ली, 5 मार्च : देशात कोरोना लसीकरणाचा (Corona vaccination) तिसरा टप्पा सध्या सुरु झाला आहे. या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिक तसंच 45 वर्षांवरील गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींना लस दिली जात आहे. त्याचवेळी अन्य देशांनाही भारताकडून मोठ्या प्रमाणात कोरोना लशीचा पुरवठा केला जात आहे. दिल्ली हायकोर्टानं (Delhi High Court) या विषयावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. ‘देशातील सर्व व्यक्तींचं लसीकरण अजून झालेलं नाही आणि आपण कोरोना लस अन्य देशांना पाठवत आहोत,’ या शब्दात हायकोर्टानं या विषयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) आणि भारत बायोटेक (Bharat Biotech) या कंपन्यांनी कोविशील्ड (Covishield) आणि कोव्हॅक्सीन (Covaxin) निर्मितीच्या क्षमतेची माहिती द्यावी असे निर्देश देखील हायकोर्टानं दिले आहेत. ‘देशातील प्रत्येक नागरिकांना कोरोना लस देणे ही सरकारची जबादारी आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक यांच्याकडं जास्त प्रमाणात लस बनवण्याची क्षमता आहे. मात्र ते याचा पूर्ण फायदा उठवत नाहीत, असं वाटत आहे. या प्रकरणात जबाबदारीची भावना हवी,’ असं मत न्या. विपीन सांघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केले आहे. ‘सरकारनं कारण द्याव’ दिल्ली हायकोर्टानं यावेळी केंद्र सरकारला देखील सवाल विचारला. ‘कोरोना लस देण्यासाठी जे वर्गीकरण करण्यात आलं आहे, याबात सरकारनं स्पष्टीकरण द्यावं’ असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. ( मुंबईत कहर! दिवसभरात 1104 कोरोना रुग्ण; Lockdown बद्दल अतिरिक्त आयुक्त काय म्हणाले वाचा… ) केंद्र सरकारनं कोरोना लसीकरणाचं काम टप्प्यांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कोव्हिड योद्ध्यानंतर आता ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोना लस दिली जात आहे.