बिलासपूर, 05 नोव्हेंबर : लैंगिक शोषणासंबंधीच्या एका खटल्याचा निकाल देताना ‘तुला रजा हवी असेल तर उद्या मला एकटी भेट’, असे म्हणणे लैंगिक शोषण (Sexual Harassment) असे समजू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने (High Court) म्हटले आहे. महिला सहायक प्राध्यापकाने महिला पोलीस ठाण्यात बिलासपूर(छत्तीसगड)मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरची कारवाई आणि एफआयआर रद्द करण्यात आला आहे. एफआयआरमध्ये एससीएसटी कायद्याच्या कलमाचाही समावेश करण्यात आला होता, तोही उच्च न्यायालयाने (High court) रद्द केला. याचिकाकर्ता प्रोफेसर डीपी विप्रा कॉलेज, बिलासपूरमध्ये कार्यरत आहेत. त्यांनी वकील बीपी शर्मा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत त्यांनी सांगितले की, सहाय्यक महिला प्राध्यापिकेने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायदा 1989 सुधारणा कायदा 2015 च्या कलम 354A आणि कलम 3(1)(xii) अंतर्गत महिला पोलीस ठाण्यात संबंधित व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हे वाचा - भाजपशी बेईमानी करून कुठे जाणार? विनायक राऊतांचा राणेंना सणसणीत टोला हे प्रकरण पूर्णपणे खोटं असून एससीएसटी कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकरण आहे. कारण, 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी प्राचार्यांच्या चेंबरला शिवीगाळ केली होती, त्याचे ते साक्षीदार होते. कारण त्या प्रकरणात अधीनस्थ न्यायालयाने 33 प्राध्यापकांना शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. त्यामुळे त्या प्रकरणाचा राग मनात धरून त्यांना गोवण्यासाठी 25 जून 2018 रोजी अशी एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. संपूर्ण कॉलेज कॅम्पसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. हे वाचा - New IPO : पुढच्या आठवड्यात Paytm सह तीन IPO येणार, 21000 कोटी उभारण्याची योजना हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी हायकोर्टाने ही तक्रार खोटी असल्याचे लक्षात घेऊन गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. एससीएसटी कायद्याचा गैरफायदा घेण्याचा केलेला आरोप निराधार आहे, असे कोणी करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.