नवी दिल्ली, 31 जानेवारी : देशातील 9 राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा (Minority Status for Hindus) मिळावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यासोबतच सरकारला 7500 रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने (Central Government) याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. याचिकेत मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशसह एकूण 9 राज्यांची नावे आहेत. अश्विनी उपाध्याय असे याचिकाकर्त्यांचे नाव आहे. त्यांनी 1992 च्या अल्पसंख्याक आयोग कायदा आणि 2004 च्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्यघटनेचे कलम 14 सर्वांना समान अधिकार देते आणि कलम 15 भेदभावाला प्रतिबंधित करते. हा कायदा कायम ठेवला तर ज्या नऊ राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, म्हणजेच जिथे त्यांची लोकसंख्या कमी आहे, तिथे त्यांना राज्य पातळीवर अल्पसंख्याक दर्जा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली आहे. जेणेकरुन येथील हिंदूंना अल्पसंख्याकांच्या फायद्यांचा लाभ घेता येईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी PM मोदींचे खासदारांना आवाहन, म्हणाले… याचिकेत कोणत्या राज्यांचा उल्लेख आहे? सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम 2 (सी) अंतर्गत केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि जैन यांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले आहे. परंतु, ज्यू बहाई यांना घोषित करण्यात आले नाहीत. देशात अशी 9 राज्ये आहेत जिथे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, पण त्यांना (अल्पसंख्याक असल्याने) त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यांचा संदर्भ देत त्यात म्हटले आहे की, लडाख, मिझोराम, लक्षद्वीप, काश्मीर, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी या सर्व राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक असूनही त्यांना लाभ मिळत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. याचा लाभ त्यांना मिळायला मात्र, त्यांच्या वाट्याचा लाभ राज्यातील बहुसंख्याकांना मिळत आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की मिझोराम, मेघालय आणि नागालँडमध्ये ख्रिश्चन बहुसंख्य आहेत तर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, मणिपूर, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. तरीही त्यांना अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून वागणूक दिली जाते.