नवी दिल्ली, 18 मे: सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा (Bharatiya Janata Party government) मोठा विजय मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) यांच्या प्रयत्नांना यश आलं आहे. आता मध्य प्रदेशात (Madhya Pradesh) ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणुका होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) तसे आदेश दिले आहेत. ओबीसींना 50 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत.
मध्य प्रदेश पंचायत निवडणूक प्रकरण मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेतन्यायालयाचे आदेश आहेत. हा आकडा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. आठवड्याभरापूर्वीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता आठवड्याभरापूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) निवडणुका घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. गुजरातमध्ये Congress ला मोठा झटका, हार्दिक पटेलांचा पक्षाला रामराम मध्य प्रदेशात ओबीसी अरक्षणाशिवय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यावेळी शिवराज सिंग चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका मानला जात होता. मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं यावर निकाल जाहीर करत आदेश जारी केले होते.