नवी दिल्ली, 11 मे : राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तूर्तास स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्ता यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम 124 अ (Section 124A IPC) तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. (SC puts the sedition law on hold) सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीमुळे आता देशभरात नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करु नये असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता यापूर्वीच गुन्हे प्रलंबित असलेल्या आरोपींनी न्यायायात दाद मागता येणार आहे.
नेमकं काय म्हटलं सुप्रीम कोर्टाने? राजद्रोहाचा नवा गुन्हा दाखल करू नये कुणाविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला तर ती व्यक्ती कोर्टात जाऊ शकेल यापूर्वीच कारागृहात असलेले आरोपी जामीनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात. केंद्र सरकारने कायद्याबाबत विचार करावा, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी होईल केंद्र आणि राज्य सरकार विनाकारण राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार नाहीत असा विश्वास आहे वाचा : राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याला BJPच्या खासदाराचा विरोध तर दुसरा स्वागताला सज्ज देशद्रोहाचा आरोपी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकतो सरन्यायाधीश म्हमाले, ज्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालू आहे आणि जे कारागृहात आहेत ते जामिनासाटी कोर्टात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना आयपीसीच्या कलम 124 अ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. राजद्रोह म्हणजे काय? भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखालील गुन्हा दाखल केला जातो शासनाविरुद्ध विद्रोह तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला तर त्या संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जातो. बोलण्याने किंवा लिखाण्याने किंवा चिन्हांचा वापर करुन द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीवर हा गुन्हा दाखल केला जातो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे कोर्टात हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास या गुन्ह्याअंतर्गत 3 महिन्यांपासून ते आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकते