CAA, NPR आणि NRC बद्दल ठाकरे सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई, 05 मार्च :  CAA, NPR आणि NRC वरून काँग्रेस आणि शिवसेनेत वाद असल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, आता CAA, NPR NRC कायद्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक, काँग्रेसचे नेते सुनील केदार, विजय वड्डेटीवार तर शिवसेनेकडून उदय सामंत हे सदस्य असणार आहे. ही समिती या कायद्याचा अभ्यास करून आपला अहवाल तयार करणार आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर CAA, NPR आणि NRC बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘CAA बद्दल घाबरण्याचे कारण नाही. देशात कुणालाही काढण्यासाठी कायदा होऊ नये. याआधीच आपण भूमिका मांडली आहे. तीच भूमिका कायम आहे. जर यात काही चुकीचं असेल तर त्यावरून वाद होईलच. परंतु, केंद्राने आधीच स्पष्ट केलं आहे की देशात  NPR लागू होणार नाही.’ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर मुंबईत तिन्ही पक्षांनी एकत्र पत्रकार परिषद घेऊन CAA, NPR आणि NRC कायद्याबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. CAA ला विरोध भाजप नेत्याला पडलं महागात दरम्यान, CAA ला विरोध करणाऱ्या भाजपच्या नेत्याला चांगलंच महागात पडलंय. भाजपने परभणी जिल्ह्यातील उपनगराध्यक्षांना पक्षातून काढून टाकलं आहे. भाजपशासित नगरपालिकेत CAA - NRC - NPR विरोधात ठराव संमत करून केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर अनुशासनाचं कारण सांगून पक्षानं विनोद हरीभाऊ बोराडे पक्षातून काढून टाकण्याची येत असल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. आपण नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील पीडित अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा मोदी सरकारने केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात आपण नगर परिषदेत प्रस्ताव आणून त्याचे समर्थन करून आपण पक्षाविरोधी कृत्य केलं आहे. ही कृती अनुशासन भंग करणारी असून पार्टीने याची गंभीर दखल घेतली असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकात म्हटलं आहे.

• First Published : March 5, 2020, 8:37 pm IST