मुंबई, 05 मे: मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावे या मागणीसाठी मराठा समाजाने लढा दिला होता. आज आरक्षणाच्या निर्णय बाजूने लागेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) कायदेशीररित्या असा निर्णय घेता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी 10.30 वाजता अंतिम सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे झाली. कोर्टाने काय नमूद केलं? ‘मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. ‘50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसंच, गायकवाड समितीची शिफारस सुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. मराठा समाजाकडून याचिकाकर्त्यांची प्रतिक्रिया मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आमच्यासाठी भयानक असा क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. इंदरा साहनी प्रकरणाचा फेर विचार करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात स्थगिती असलेलं आरक्षण हे थांबलं आहे. महाराष्ट्र आरक्षणाचा रिपोर्ट सुद्धा कोर्टाने थांबवला आहे. न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मतं दिली आहे. कोर्टाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही. पण, या निकालाचा परिणाम राज्यातील मराठा समाजातील तरुणावर होणार आहे. सविस्तर निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल’ असंही पाटील म्हणाले.