मुंबई, 22 नोव्हेंबर : मराठा आरक्षणाच्या (maratha reservation) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) प्रवेश घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर, ईडब्ल्यूएसमधून प्रवेश घेतल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातील (SEBC) असल्याचा दावा करून कोणतेही शैक्षणिक लाभ घेता येणार नाही, असंही न्यायालयाने (Mumbai high court )स्पष्ट केले. मराठा समाजातील तरुणांना शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान, न्यायाधीश संभाजी शिंदे व न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, असं वृत्त दैनिक लोकमतने दिले आहे. द्र सरकारचा मोठा निर्णय, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाही शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी पाच न्यायाधीशांच्या या खंडपीठाने जोपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला एसईबीसीमधून प्रवेश देऊ नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता. त्यामुळे कराडच्या तहसीलदाराकडे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी ईडब्लूएसअंतर्गत प्रवेश मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. पण, तहसीलदारांनी ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हिचकी फेम अभिनेत्रीचा धक्कादायक मृत्यू, आईने दान केली होती किडनी पण… त्यानंतर उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाने याआधी काही विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेण्यास परवानगी दिल्याचे न्यायाधीश शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी ईडब्लूएसमधून प्रवेश घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यांना एसईबीसीचे लाभ घेता येणार नाही, असंही स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश घेऊ इच्छित मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.