मुंबई, 13 जुलै: पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसीची जागा (Pune MIDC land) आपल्या पदाचा गैरवापर करुन नातेवाईकांना दिल्याचा आरोप एकनाथ खडसें **(Eknath Khadse)**वर करण्यात येत आहे. या आरोपांनंतर तत्कालीन राज्य सरकारने चौकशीसाठी झोटिंग समिती (Zoting Committee) स्थापन केली होती. या समितीने एकनाथ खडसेंना क्लीन चीट सुद्धा दिली होती. मात्र, आता या चौकशीचा अहवालच गहाळ झाला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एकनाथ खडसे भाजपमध्ये असताना त्यांना झोटिंग समितीने क्लीन चिट दिली. त्यानंतर आता एकनाथ खडसे हे भाजपमधून राष्ट्रवादीत आल्यावर या चौकशी समितीचा अहवालच गहाळ झाला आहे. एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीचा अहवाल गहाळ झाल्याने विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. मुंडे समर्थकांची मुंबईत बैठक; पंकजा मुंडे मोठा निर्णय घेणार? एकनाथ खडसे यांची चौकशी करण्यासाठी जस्टीस झोटिंग कमिटी नेमली व त्यांनी ठरल्याप्रमाणे खडसेंना क्लीन चिट दिली. नंतर तेव्हाच्या राज्यसरकाने ACB मार्फत पुण्यातील न्यायालयात या भ्रष्टाचार प्रकरणी खडसेंना क्लीन चिट दिली आणि खटला बंद करावा असा अर्ज केला. त्यावेळी राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार होते व खडसे भाजपमध्येच होते. यापार्श्वभूमीवर जस्टीस झोटिंग व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी कामी मदत घ्यावी असा लेखी अर्ज पुण्यातील न्यायालयात अंजली दमानिया यांच्यातर्फे वकील असीम सरोदे यांनी दिला आहे. ईडीकडून चौकशी एकनाथ खडसेंना एसीबी, झोटिंग समितीने क्लीन चिट दिली. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी खडसेंनी भाजपला रामराम ठोकत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर या प्रकरणी ईडीने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणात खडसेंच्या जावयाला ईडीने चौकशीसाठी बोलावले आणि त्यानंतर अटकही केली. मग एकनाथ खडेस यांनाही ईडीने चौकशीसाठी समन्स धाडले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल 9 तास खडसेंची चौकशी सुद्धा केली.