आंध्र प्रदेश (Andhra pradesh) राज्यातील 9 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 1,252 कोटी जमा करण्यात आले आहे. ज्यांचं पिकाचं 2019 मध्ये नुकसान झालं आहे, त्यांना ही रक्कम पाठवण्यात आली आहे.
YSR फ्री पीक इन्शोरन्स (YSR Free Crop Insurance) योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश (Andhra pradesh) राज्याचे मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) यांनी 9 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 1,252 कोटी रुपये जमा केले आहेत. 2019 मध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचं नुकसान झालं आहे, त्यांना ही आर्थिक मदत पाठवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कठीण काळात मदत करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांवरील प्रीमियमचा भार हलका व्हावा याकरता सरकारने 'फ्री क्रॉप इन्शूरन्स स्कीम' लाँच केली आहे. याआधी सरकारकडून इन्शोरन्सचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा काही हिस्सा द्यावा लागत असे.
या नवीन योजनेनंतर शेतकऱ्यांना कोणतीही रक्कम देण्याची गरज नाही, सरकारने पूर्ण रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या वतीने विम्याचा प्रीमियम भरला आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी यांच्या मते 2016 ते 2019 या तीन वर्षांमध्ये आधीच्या सरकारने वीमा प्रीमियमसाठी साधारण 393 कोटी रुपये वार्षिक खर्च केले होते, तर शेतकऱ्यांनी जवळपास 290 कोटी रुपये वार्षिक इतकं पेमेंट केलं होतं.
तर आधीच्यी TDP सरकारमध्ये 20 लाख शेतकरी रजिस्टर्ड होते. आमच्या सरकारमध्ये जवळपास 49.80 लाख शेतकऱ्यांंना वीमा कव्हरच्या अखत्यारित आणलं आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य सरकारने 2019-20 दरम्या प्रीमियम साठी 971 कोटी रुपयांचे देय देण्याची जबाबदारी घेतली आहे. पीकविमा स्वैच्छिक आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) सुरू केली होती. 13 जानेवारी 2016 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा फायदाही अनेक शेतकऱ्यांना होत आहे. पिकासंदर्भात जोखीम वाटत असेल, तर शेतकरी या विमा योजनेचा फायदा घेऊ शकतो