नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर: क्रिप्टोकरन्सी (Investment in Cryptocurrency) हा शब्द आता सर्वसामान्य नागरिकांनाही ओळखीचा होऊ लागला आहे. गेल्या काही दिवसांत तर याबाबत जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर जोरदार चर्चा सुरू असून, क्रिप्टोकरन्सीचं नेमकं काय होणार याच्या तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. या आभासी चलनाचा (Virtual Currency) वापर दहशतवाद, आर्थिक अफरातफर, तस्करी याकरिता वाढत असल्यानं यावर सगळ्या देशांनी एकत्र येऊन कारवाई करण्याची गरज अलीकडेच ऑस्ट्रेलियात झालेल्या सिडनी डायलॉगमध्ये (Cydney Dialogue) भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अधोरेखित केली होती. तसंच तरुणाई मोठ्या प्रमाणात याच्या जाळ्यात अडकत असल्यानं वेळीच यावर निर्बंध घालण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला होता. त्या दृष्टीने भारत सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली असून, क्रिप्टोकरन्सीच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लवकरच कायदा (Law for Cryptocurrencies in India) केला जाणार आहे. सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021’ हे विधेयक मांडणार आहे. यावरून सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार असल्याच्या चर्चेला ऊत आला आहे. त्यामुळं क्रिप्टोकरन्सीत मोठी गुंतवणूक केलेल्या नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. खरंच यावर बंदी येणार आहे की काही निर्बंधांसह त्यामध्ये व्यापार करण्यास परवानगी दिली जाईल, अशी चर्चा सुरू असून, बंदी घातल्यास आपल्या गुंतवणुकीचे काय होईल, याची चिंता त्यांना भेडसावत आहे. याबाबत या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी माहिती दिली आहे. हे वाचा- Gold Price Today: सोन्याचे दर 48 हजारांपेक्षाही कमी! इथे तपासा प्रति तोळाचा भाव येत्या 26 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (winter session of parliament) केंद्र सरकार तीन अध्यादेशांसह 26 नवीन विधेयकं मांडणार आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी मंगळवारी (23 नोव्हेंबर) सायंकाळी जाहीर झालेल्या विधिमंडळाच्या कार्यसूचीतून ही माहिती मिळाली आहे. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या विधेयकावर (Cryptocurrency Bill) नागरिकांच्या नजरा खिळल्या आहेत. ‘द क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021’ या विधेयकाद्वारे कायदा करून क्रिप्टोकरन्सीवर सरकारने बंदी घातली तर आपल्या क्रिप्टोकरन्सीचं काय होईल, असा प्रश्न अनेकांना सतावत आहे. झिरोधाचे (Zerodha) सह-संस्थापक निखिल कामत यांनी एक ट्वीट केलं आहे. त्यात त्यांनी हाच प्रश्न उद्धृत केला असून, त्याचं उत्तरही दिलं आहे. ‘सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यास क्रिप्टोकरन्सीचं काय होईल?’ या प्रश्नाचं उत्तर देताना त्यांनी म्हटलं आहे, की, ‘क्रिप्टोकरन्सीबाबतचं विधेयक बिटकॉइनसह (Bitcoin) इतर क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी अडचण निर्माण करू शकते. सरकारने क्रिप्टोवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला तर बँक आणि तुमचे क्रिप्टो एक्स्चेंजेसमधले व्यवहार थांबतील. तुम्ही कोणतीही क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्यासाठी तुमचं स्थानिक चलन रूपांतरित करू शकणार नाही. तसंच तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीचं रुपयात रूपांतर करू शकणार नाही की त्याचा वापरही करू शकणार नाही.’ हे वाचा- काय आहे पेट्रोल-डिझेलचा लेटेस्ट दर? काही दिवसात भाव उतरण्याची शक्यता दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) स्वतःची क्रिप्टोकरन्सी आणणार असल्याची चर्चा सुरू असून, संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या विधेयकावरच्या चर्चेत या मुद्द्यावरही ऊहापोह होईल. समितीच्या बैठकीच्या काही दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या मुद्द्यावर विविध मंत्रालयं आणि रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. जगात 7 हजारांहून अधिक क्रिप्टोकॉइन्स चलनात सध्या जगभरात 7 हजारांहून अधिक क्रिप्टोकॉइन्स चलनात असून, 2013 पर्यंत जगात बिटकॉइन (Bitcoin) ही एकच क्रिप्टोकरन्सी होती. 2009 मध्ये बिटकॉइन दाखल करण्यात आलं होतं. अजूनही भारतासह संपूर्ण जगात बिटकॉइन ही सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी आहे.