Second Hand Cars: सेकंड हँड कार खरेदीत आता होणार नाही फसवणूक, सरकार उचलणार ‘हे’ मोठं पाऊल
मुंबई, 17 सप्टेंबर: सेकंड हँड कारच्या विक्रीत अलीकडे मोठी वाढ झाली आहे. सध्या बाजारात अशी अनेक अॅप्स आहेत, जी ग्राहकांना सेकंड हँड कार खरेदी-विक्रीसाठी चांगली ऑफर देत आहेत. सेकंड हँड कार मार्केटच्या झपाट्यानं वाढ होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे नवीन वाहनांच्या किमतीत झालेली वाढ. यामुळंच बहुतांश कार खरेदीदार सेकंड हँड वाहनांकडे वळत आहेत. परंतु सेकंड हँड कार मार्केटच्या वाढीसह, त्याच्या खरेदीशी संबंधित फसवणूकीच्या घटनादेखील वाढत आहेत. सरकारनं अशा घटनांची गंभीर दखल घेतली असून नुकतीच एक अधिसूचना (Draft Notification) जारी केली आहे. यामध्ये जुन्या वाहनांच्या बाजारपेठेसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नवीन नियम निश्चित केले आहेत. सरकारचं म्हणणं आहे की सध्याच्या इकोसिस्टममध्ये नवीन व्यक्तीकडं वाहनं हस्तांतरित करणं, तृतीय पक्षाच्या नुकसानीशी संबंधित जबाबदाऱ्यांशी संबंधित वाद यासारख्या समस्या समोर येत आहेत. वेगानं वाढणारं सेकंड हँड कार मार्केट: सेकंड हँड कार मार्केट किती वेगानं वाढत आहे, हे तुम्ही एका आकडेवारीवरून समजून घेऊ शकता. मार्चमध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशभरात सुमारे 31 लाख नवीन कार विकल्या गेल्या. तर या कालावधीत तब्बल 44 लाख सेकंड हँड वाहनांची विक्री झाली आहे आणि भविष्यात सेकंड हँड कारची मागणी आणखी वाढू शकते, असा विश्वास तज्ञ व्यक्त करत आहेत. आर्थिक वर्ष 2026 पर्यंत देशात 80 लाख सेकंड हँड वाहनं विकली जाण्याचा अंदाज आहे आणि त्यादरम्यान नवीन गाड्यांची विक्री 43 लाखांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच 5 वर्षांनंतर देशात नव्या वाहनांची विक्री जुन्या गाड्यांच्या विक्रीच्या जवळपास दुप्पट होईल. 2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाचा सेकंड हँड कारचा बाजार सुमारे 23 अब्ज डॉलर्स असेल असा अंदाज आहे आणि असा पुढील 5 वर्षांमध्ये ते दरवर्षी 19.5 टक्क्यांनी वाढेल, असाही अंदाज तज्ञ व्यक्त करत आहेत. नव्या नियमांमध्ये काय होणार? आता सरकारच्या मसुद्याच्या अधिसूचनेकडे वळू. सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे आता नोंदणीकृत वाहनांच्या डीलर्सना नोंदणी प्राधिकरणाकडून अधिकृतता प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. हे प्रमाणपत्र 5 वर्षांसाठी वैध असेल. ऑनलाइन कंपन्यांसारख्या मध्यस्थांना आता प्रत्येक नोंदणीकृत वाहन पुनर्विक्रीची माहिती अधिकार्‍यांना द्यावी लागेल. याशिवाय माहिती देणं आणि नियमांचं पालन करण्याची जबाबदारीही वाहनाच्या जुन्या मालकावर असेल. नवीन नियम नोंदणीकृत वाहनांचे डीलर किंवा मध्यस्थ ओळखण्यास तसेच वापरलेल्या वाहनांच्या खरेदी किंवा विक्रीतील फसवणूक रोखण्यासाठी मदत करू शकतात. सरकारनं म्हटलं आहे की स्टेकहोल्डर्स म्हणजे वाहन विक्रेते आणि खरेदीदार 30 दिवसांच्या आत मसुदा अधिसूचनेवर टिप्पण्या आणि अभिप्राय देऊ शकतात.