विद्यार्थ्यांसाठी गुडन्यूज! सरकार वाढवणार एज्युकेशन लोनचं लिमिट, 10 लाख रुपयांपर्यंत मिळणार कर्ज
मुंबई, 13 ऑक्टोबर: आर्थिक परिस्थिती फार चांगली नसेल तर विद्यार्थी शिक्षणासाठी लोन घेतात. आता केंद्र सरकार एज्युकेशन लोन म्हणजेच शैक्षणिक कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे आणि याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. सरकार या लोनची गॅरंटी लिमिट 7.5 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होईल आणि कोणत्याही सिक्युरीटीशिवाय लवकर कर्ज मिळेल. विद्यार्थ्यांना लोन मिळण्यास वेळ लागत असल्याच्या तक्रारी होत्या. कर्ज मंजूर न होण्याने किंवा विनाकारण वेळ लागत असल्याने अभ्यासावर परिणाम होत असल्याच्याही विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी होत्या. या तक्रारींचा विचार करून सरकार लोन गॅरंटी लिमिट साडेसात लाखांवरून 10 लाख रुपये करण्याचा विचार करत आहे. या संदर्भात टीव्ही 9 ने वृत्त दिलंय. काय आहे गॅरंटी लिमिट? सध्याच्या परिस्थितीत 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या लोनवर सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडची सुविधा मिळते. म्हणजेच 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या लोनसाठी बँक विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची सिक्युरिटी किंवा कोलॅटरलची मागणी करत नाही. यामुळे लोन लवकर मिळतं. सरकार याच लोन गॅरंटी फंडची मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरून वाढवून 10 लाख रुपये करणार आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणे शैक्षणिक क्षेत्रातही महागाई वाढली आहे, त्यामुळे लोनची रक्कम वाढवण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तात म्हटलंय की, अर्थ मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने शिक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. यामध्ये शैक्षणिक कर्जाचं गॅरंटी लिमिट 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. या निर्णयामुळे देशातील अनेक भागांत लोन लिमिट वाढणार आहे. हा नियम पूर्णपणे सरकारी योजनेत मिळालेल्या कर्जाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये सरकार विद्यार्थ्यांना कर्ज देतं. हेही वाचा: रेल्वेत नोकरीचं स्वप्नं मेहनतीनं करा पूर्ण; असा अभ्यास कराल तर एका झटक्यात क्रॅक होईल परीक्षा सरकारचा विचार काय? एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तीय सेवा विभाग कोलॅटरल फ्री एज्युकेशन लोन लिमिट वाढवण्याचा विचार करत आहे आणि त्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. जर सर्व काही सुरळीतपणे पार पडलं तर कोणत्याही गॅरंटीशिवाय विद्यार्थ्यांना 10 लाख किंवा त्याहून अधिक लोन दिलं जाऊ शकतं. आधी अशी माहिती समोर आली होती, की सरकारी बँका कमी रकमेचं एज्युकेशन लोन देण्यास टाळाटाळ करत आहेत आणि डिफॉल्टची शक्यता वर्तवत आहेत. सरकारी बँकेकडून होणाऱ्या या वेळखाऊपणाबद्दल विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर सरकारने विद्यार्थ्यांना लवकरातलवकर लोन देण्याचे आदेश बँकांना दिले होते; पण आता लोनचं लिमिट वाढवण्याबद्दल निर्णय प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे बँकांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचं लोन बुडण्याची भिती नसेल कारण त्यावर सरकार गॅरंटी देईल. सध्या 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज गॅरंटी फ्री आहे. ज्यासाठी विद्यार्थ्यांना इन्शुरन्स म्हणून केवळ नाममात्र फी भरावी लागते. गॅरंटी लिमिट वाढवल्यास इन्शुरन्स फी वाढू शकते, पण ती फार जास्त नसेल.