सर्वसामान्यांना झटका! Ola-Uber प्रवास महागणार, प्रत्येक राइडवर द्यावं लागेल 5 टक्के सुविधा शुल्क
मुंबई, 28 नोव्हेंबर: कर्नाटक सरकारने ओला उबर सारख्या कॅब एग्रीगेटर्सशी संबधित घेतलेला निर्णय ऑटोरिक्षा चालकांसाठी अडचणीचा ठरला आहे. सरकारने २५ नोव्हेंबरला क्षेत्रीय परिवहन मंडळाला अॅपवर आधारित असणाऱ्या ऑटो अॅग्रीगेटर्सना प्रत्येक फेरीसाठी पाच टक्के सेवा शुल्क आणि जीएसटी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. ऑटो चालकांचे म्हणणे आहे की, यामुळे रिक्षा चालक आणि प्रवाशांचे नुकसान करणारा ठरू शकतो. ओला उबर ड्रायव्हर्स अँड ओनर्स असोसिएशनने सरकारवर उच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण योग्य पद्धतीने न मांडल्याचा आरोप केला आहे. रिक्षा चालकांचे म्हणणे आहे की, निश्चित केलेलं भाडं जास्त वाटत नाही, मात्र कंपन्या लोकांकडून सेवा शुल्क कसं वसूल करणार याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. ओला उबर कंपन्या खूप शुल्क घेत होते त्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. आम्हाला माहिती नाही की नव्या आदेशाचं पालन कसं करायचं. मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार, युडीओए प्रमुख तन्वीर पाशा यांनी कर्नाटक हायकोर्टासमोर हे प्रकरण योग्य पद्धतीने सादर न केल्याप्रकरणी कर्नाटक सरकारवर ठपका ठेवला आहे. तन्वीर यांनी सांगितलं की, सरकारने कर्नाटक ऑन डिमांड ट्रान्सपोर्टेशन टेक्नॉलॉजी एग्रीगेटर्स रूल्समध्ये सुधारणा करायला हवी होती. कारण यामध्ये ऑटोरिक्षासाठीची काही तरतूद नाही. परिवहन विभागाने जर हायकोर्टाला योग्य माहिती दिली असती तर न्यायालयाने सरकारला नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले असते. परिवहन विभागाने बेंगळुरू शहर जिल्हा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणालासुद्धा सोबत घेतलं नाही. हेही वाचा: दोन मोबाईलमध्ये एक WhatsApp नंबर वापरता येणार; इंटरनेटचीही आवश्यकता नाही कर्नाटक सरकारने ऑटोरिक्षाचे भाडे निश्चित केलं आहे. किमान भाडे ३० रुपये असून त्यावर प्रती किलोमीटरला १५ रुपये इतकं भाडं घेतलं जाऊ शकतं. एका ऑटोरिक्षा चालकाने म्हटलं की, हे भाडं जास्त वाटत नसलं तरी कंपन्या लोकांकडून हे शल्क कसं घेतील याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. आणखी एका रिक्षा चालकाने सांगितलं की, आथा वेळच सांगेल की प्रत्येक व्यक्तीवर कसे दर ठरवले जातील आणि लोकांकडून शुल्क कसे घ्यायचे. ओला कॅब्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंटच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावर बोलण्यास नकार दिला.