नवी दिल्ली, 13 मे : गेल्या तीन महिन्यांपासून महागाई (Inflation) सातत्यानं सहा टक्क्यांच्या वर गेली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अप्पर लिमिटपेक्षाही (Upper Limit) हा दर जास्त आहे. एप्रिल महिन्यात तर महागाई 7.79 टक्के होती, असा अंदाज आहे. गेल्या आठ वर्षांतील हा सर्वोच्च आकडा आहे. देशात खाद्यतेलं, एलपीजी गॅस, पेट्रोल-डिझेलसह इतर गरजेच्या वस्तूंचे दर सातत्यानं वाढत आहेत. ही वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेनं (RBI) आता उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील महागाई विचारात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँक चालू आर्थिक वर्षात रेपो दरात (Repo Rate) एक टक्का वाढ करू शकते. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलनं ही शक्यता व्यक्त केली आहे. क्रिसिलच्या रिसर्च युनिटनं दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षासाठी अॅव्हरेज कंझ्युमर प्राईस इंडेक्सवर (CPI) आधारित महागाई दर 6.3 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही आकडेवारी आरबीआयच्या अप्पर लिमिटपेक्षा जास्त आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच रिझर्व्ह बँकेनं वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो दर 0.4 टक्क्यांनी वाढवून 4.40 टक्क्यांवर आणला होता. टीव्ही 9 भारतवर्षनं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. किरकोळ महागाईनं (Retail Inflation) आठ वर्षांतील नवा उच्चांक गाठला आहे. एप्रिलमध्ये महागाई 7.79 टक्क्यांवर पोहोचली. मे 2014 नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. मे 2014 मध्ये महागाई दर 8.33 टक्क्यांवर पोहोचला होता. सलग चौथ्या महिन्यात, किरकोळ चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेच्या वर पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयनं रेपो रेट वाढवले आहेत. ऑगस्ट 2018 नंतर प्रथमच रेपो दरात वाढ करण्यात आली आहे. आता महागाईत झपाट्यानं वाढ होत असल्यानं रेपो दरात आणखी वाढ होऊ शकते. असं झाल्यास लोन (Loan) आणखी महागतील आणि ईएमआयचे (EMI) हप्तांची रक्कम वाढेल. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या मते, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये महागाई जास्त असू शकते. यामुळे खाद्यपदार्थ, इंधन आणि इतर मुख्य क्षेत्रातील महागाई वाढेल. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक रेपो दरात 0.75 ते 1 टक्क्यांनी वाढ करण्याची शक्यता आहे.
अर्थ मंत्रालयानं (Ministry of Finance) आपल्या एका अहवालात स्पष्ट केलं आहे की, चालू आर्थिक वर्षात महागाई वाढेल. मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारच्या (Government) उपाययोजनांमुळे या वाढीचा कालावधी काहीसा कमी होऊ शकतो. महागाईचा सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना (Measures) करेल, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. 4 मे रोजी झालेल्या पॉलिसी रिव्ह्यु मिटिंगमध्ये, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीदेखील एप्रिलमध्ये महागाई दर वाढल्याचं सांगितलं होतं. म्हणजेच महागाई दर वाढण्याचा अंदाज आधीच वर्तवण्यात आला होता. असं असलं तरी, एप्रिलमध्ये महागाई वाढीचा वेग अंदाजापेक्षा अधिक असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. दरम्यान, आरबीआयनं या महिन्याच्या सुरुवातीला रेपो दरांत वाढ केल्यानंतर बँकांच्या कर्जदरात वाढ झाली आहे. बहुतांश बँकांनी आपल्या व्याजदरात (Interest Rate) वाढ केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील आता कर्जाचा बोजा बराच वाढला आहे.