Business Idea: ‘ही’ मशिन घेऊन रस्स्त्याच्या कडेला कुठेही बसा अन् दररोज कमवा 2000 रुपये, 10 हजारात सुरू होणार काम
नवी दिल्ली, 19 सप्टेंबर : देशातील फसवणूक किंवा फसवणुकीची प्रकरणे कमी करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. असे असतानाही देशाच्या विविध भागात बसलेले सायबर गुन्हेगार नवनवीन मार्गाने लोकांना लक्ष्य करत आहेत. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतात फसवणूक करणारे अनेक लोक इतर देशांमध्ये बसूनही अशी फसवणूक करत आहेत. देशात फसवणुकीची परिस्थिती अशी आहे की सायबर ठग आता सरकारच्या नावाने खोट्या योजना राबवून लोकांना आपल्या जाळ्यात अडकवून त्यांची कमाई हिरावून घेत आहेत. दरम्यान, सोशल मीडियावर एक पत्र व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये पीएम-वाणी योजनेचा उल्लेख आहे. व्हायरल पत्रात दावा करण्यात आला आहे की सरकारने डिजिटल इंडिया मिशनला बळकटी देण्यासाठी सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कच्या प्रसाराला मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत लोकांना हे पत्र पाठवले जात आहे आणि त्यांना सांगितले जात आहे की त्यांचे वाय-फाय पॅनल बसवण्यासाठी त्यांच्या ग्रामसभेची निवड करण्यात आली आहे. वाय-फाय पॅनेल बसवण्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या जमिनीपैकी 15x25 फूट जमीन द्यावी लागेल, त्यासाठी सरकार त्यांना दरमहा 15000 रुपये भाडेही देईल. यासोबतच एका व्यक्तीला नोकरीही दिली जाईल, ज्याला दरमहा 15 हजार रुपये पगारही मिळेल. इतकंच नाही तर त्यासाठी करार केला जाईल, ज्याअंतर्गत त्या व्यक्तीला 20 लाख रुपये अॅडव्हान्सही दिला जाईल. मात्र, एवढे मिळवण्यासाठी व्यक्तीला 650 रुपये जमा करावे लागतात.
पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये तथ्य आलं समोर सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले पत्र तपासले असता ते बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. हे व्हायरल पत्र बनावट असल्याची पुष्टी करून, पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की भारत सरकारचा दूरसंचार विभाग पीएम-वाणी योजनेंतर्गत व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारच्या पेमेंटची मागणी करत नाही. याचा सरळ अर्थ असा की देशातील सक्रिय गुन्हेगार लोकांना 20 लाख रुपये आगाऊ पैसे, 15 हजार रुपये मासिक भाडे, 15 हजार रुपये पगाराची नोकरी असे आमिष दाखवून आपल्या जाळ्यात अडकवत आहेत. तुम्हालाही असे पत्र मिळाले तर त्याविरुद्ध तक्रार करा.