नवी दिल्ली, 31 मे: नोकरीच्या शोधात (Job) असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) 2025-26 पर्यंत वाढवला आहे. यासाठी एकूण 13,554.42 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सरकारने सोमवारी ही माहिती दिली आहे. एबीपी न्यूजने याबाबत वृत्त प्रसारित केलं आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (MSME) सांगितले की, या योजनेमुळे पाच आर्थिक वर्षांत 40 लाख लोकांना सतत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. रोजगाराच्या संधी (Job Opportunities) उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. PMEGPचे उद्दिष्ट बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योग उभारून देशभरातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आहे. एलॉन मस्क यांना जगात सर्वांत जास्त पगार; सातव्या क्रमांकावर आहेत ‘हे’ भारतीय; फॉर्च्युन 500च्या यादीत? वाचा या योजनेची कालमर्यादा वाढवण्याबरोबरच त्यात आणखी काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत, उत्पादन युनिट्ससाठी कमाल प्रकल्प खर्च सध्याच्या 25 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपये करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, सेवा युनिट्ससाठी ते 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आले आहे. महागाईचा आणखी एक झटका; 1 जूनपासून महागणार या वस्तू, तुमच्यावर काय होणार परिणाम? ग्रामीण भागाचा विकास PMEGP मध्ये ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्याही बदलण्यात आल्या आहेत. पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र म्हणून गणले जातील. महानगरपालिका अंतर्गत येणारे क्षेत्र नागरी क्षेत्र म्हणून गणले जातील. सर्व अंमलबजावणी एजन्सींना अर्ज प्राप्त करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी असेल. ‘ट्रान्सजेंडर’ अर्जदारांना एका विशेष श्रेणीमध्ये ठेवले जाईल आणि ते अधिक अनुदान मिळवण्यास पात्र असतील.