भारत सरकारने निम्म्याहून अधिक पब्लिक सेक्टर बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आखली आहे. योजना अशी आहे की ही सरकारी बँकांची संख्या कमी करून 5 वर आणली जाईल.
या तीन बँकांमध्ये पंजाब अँड सिंध बँक, यूको बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचा समावेश आहे. या सूचनेमध्ये सर्व ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाची सूचना देखील देण्यात आली आहे.
भारत सरकारने निम्म्याहून अधिक पब्लिक सेक्टर बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आखली आहे. योजना अशी आहे की ही सरकारी बँकांची संख्या कमी करून 5 वर आणली जाईल.
याची सुरुआत बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँकांचे शेअर्स विकण्यापासून होऊ शकते
यासंदर्भात पीएम मोदी यांनी बँका आणिएनबीएफसीच्या प्रमुखांबरोबर बैठक देखील केली होती. यावेळी बँकिंग क्षेत्राची गाडी रुळावर आणण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती
गेल्या वर्षी एलआयसीला आयडीबीआय बँकेचा हिस्सादेखील विकण्यात आला होता. त्यानंतर ही बँक खासगी झाली आहे. IDBI ही एक सरकारी बँक होती, जी 1964 मध्ये देशात स्थापन झाली. एलआयसीने 21000 कोटींची गुंतवणूक करुन आयडीबीआयचा 51% हिस्सा विकत घेतला आहे. यानंतर एलआयसी आणि सरकारने मिळून आयडीबीआय बँकेला 9300 कोटी रुपये दिले. यात एलआयसीचा हिस्सा 4,743 कोटी रुपये होता.
आता इथे सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे की जर या बँका खासगी झाल्या तर ग्राहकांवर त्याचा काय परिणाम होईल? यावर एस्कॉर्ट सिक्युरिटीचे रिसर्च हेड असिफ इक्बाल म्हणतात की या निर्णयाचा ग्राहकांवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. कारण बँकेच्या सेवा पूर्वीसारख्याच राहणार आहेत.