ना आधार ना वोटर आयडी, ‘JK Family ID’नं होणार लोकांची ओळख, वाचा फायदे
मुंबई, 12 डिसेंबर: जम्मू-काश्मीरमधील सर्व कुटुंबांचा डेटाबेस तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. या यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीचा एक विशिष्ट कोड असेल. त्याच्या मदतीनं विविध सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. यासाठी जम्मू-काश्मीर प्रशासनानं हरियाणा सरकारसोबत सामंजस्य करार केला आहे. यासाठी हरियाणा सरकार आपला अनुभव जम्मू-काश्मीर प्रशासनासोबत शेअर करणार आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे डेटाबेस तयार झाल्यानंतर लोकांना सरकारच्या योजनांतर्गत लाभ घेण्यासाठी वेगळे अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय त्यांना आधार, मतदार ओळखपत्र यांसारख्या कागदपत्रांचीही गरज भासणार नाही. हे कसे कार्य करेल ते आज आपण पाहणार आहोत. या युनिक कोडमध्ये काय होईल? जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला एक युनिक न्युमरिक कोड दिला जाईल. या कोडला ‘जेके फॅमिली आयडी’ म्हटलं जाईल. या कोडमध्ये इंग्रजी वर्णमालेतील अक्षरं आणि अंक वापरले जातील. डेटाबेसमधून लाभार्थ्यांची ओळख कशी होईल? फॅमिली डेटाबेसमध्ये उपलब्ध डेटाचा वापर सामाजिक फायद्यांसाठी लाभार्थी ओळखण्यासाठी केला जाईल. हे ऑटेमेटिक सिलेक्शनद्वारे केलं जाईल. हेही वाचा: काय सांगता! म्युच्युअल फंडांवर देखील मिळतं कर्ज, समजून घ्या सोपी प्रक्रिया लोकांचा डेटा सुरक्षित असेल का? डेटाबेसच्या मदतीनं जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक कुटुंबाची ओळख पटवली जाईल. यामध्ये कुटुंबाच्या संमतीनं त्यांचा डेटा डिजिटल स्वरूपात संकलित केला जाईल. यामध्ये यूजर्सच्या संवेदनशील डेटाच्या गोपनीयतेचं रक्षण करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकार माहिती सुरक्षा धोरणावर काम करेल. यामुळे एक चांगली सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क देखील तयार होईल. यानंतर लोकांना वेगळे अर्ज करावे लागतील का? हा डेटाबेस तयार केल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या लोकांना आणि कुटुंबांना लाभांसाठी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. लोकांना काही कागदपत्रे जमा करायची आहेत का? यामध्ये, डेटाबेसमधील माहितीचे प्रमाणीकरण आणि पडताळणी झाल्यानंतर, लाभार्थ्याला कोणत्याही सेवेचा लाभ घेण्यासाठी इतर कोणतंही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. या संदर्भात, कटरा येथील श्री माता वैष्णो देवी विद्यापीठात नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी संयुक्तपणे डिजिटल जम्मू-काश्मीर व्हिजन डॉक्युमेंट जारी केलं. दुसरीकडे, राज्यातील काँग्रेस, पीडीपीडी आणि गुलाम नबी आझाद यांच्या पक्षाने ही योजना अनावश्यक असल्याचं सांगत सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याचवेळी मनोज सिन्हा म्हणाले की, तंत्रज्ञानामुळं खरोखरच जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवन बदलत आहे.