पंतप्रधान नरेंंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये कोरोना व्हायरसच्या संकटकाळात सामान्य माणसासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या बैठकीमध्ये कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb kalyan Ann Yojana) नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यासाठी मंजूरी मिळाली आहे. कॅबिनेटने उद्योजक आणि कर्मचार्‍यांना 24 टक्के ईपीएफ मदत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत फ्री एलपीजी सिलेंडर देण्याच्या योजनेच्या वाढीव मुदतीसाठी देखील परवानगी मिळाली आहे.
स्वस्तात घर भाड्याने घेण्यासाठी योजना- शहरी भागातील गरीब-प्रवासी मजुरांना परवडणाऱ्या दरामध्ये भाड्याने घर देण्याच्या योजनेला परवानगी मिळाली आहे. स्वस्त दरामध्ये गरीबांना आणि प्रवासी मजुरांना हे घर मिळेल.
गरीबांना भाडेतत्वावर घर उपलब्ध करून देण्याच्या या योजनेकरता 600 कोटी मंजूर झाले आहेत. ही योजना 'पंतप्रधान आवास योजना-शहरी'चा हिस्सा आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या गरीबांना भाडेतत्वावर घर उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत सध्या रिकामे असणाऱ्या आणि सरकारी फंडातून बनलेल्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सना Affordable rental हाउसिंग काम्प्लेक्स मध्ये बदलण्यात येईल.
नोव्हेंबर पर्यंत वाढवली गरीब कल्याण अन्न योजना - कॅबिनेट बैठकीत गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार नोव्हेंबरपर्यंत करण्यास परवानगी मिळाली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात मोदी सरकार 80 कोटी जनतेला मोफत रेशन वाटप करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ही घोषणा केली होती. मार्चमध्ये सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी पॅकेज जाही केले होते.
1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी- कॅबिनेटने कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी दिली आहे.
1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी - अर्थमंत्र्यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताना कृषि क्षेत्रातील निगराणी, ट्रान्सपोर्टेशन आणि मार्केटिंग सुविधांच्या इंफ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या इंफ्रा फंडची घोषणा केली होती.
या तीन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणार सरकार - सरकार भारतातील 3 विमा कंपन्यांना आर्थिक संकटातून वर काढण्यासाठी 12450 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. यूनाइटेड इन्शूरन्स कंपनी, नॅशनल इन्शूरन्स , आल इंडिया इन्शूरन्स कंपनी यामध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळणार फ्री सिलेंडर - मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय झाला तो म्हणजे उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याबाबत. उज्जला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याऱ्या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजेच, लाभार्थ्यांना आणखी विनामूल्य एलपीजी सिलिंडर मिळणे सुरूच आहे.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळणार फ्री सिलेंडर - तेल कंपन्या ईएमआय डेफरमेंट योजनेचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षासाठी वाढवू शकतात, जी यावर्षी जुलै 2020 मध्ये संपत आहे. याचाच अर्थ असा की, पुढील एका वर्षासाठी उज्ज्वला योजनेचे ग्राहक एलपीजी सिलेंडर खरेदी करत आहेत, तर त्यानं EMI ची कोणतीही रक्कम तेल कंपन्यांना द्यावी लागणार नाही.
उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर- उद्योजक आणि कर्मचार्‍यांना 24 टक्के ईपीएफ समर्थनास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये 100 पर्यंत कर्मचारी आहेत आणि त्यातील 90 टक्के टक्के कर्मचारी दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमवतात, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांकडून ईपीएफमध्ये देण्यात येणारे योगदान मार्च ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत सरकारकडून दिले जात आहे.