मुंबई, 29 डिसेंबर : रिसर्च आणि ब्रोकिंग कंपनी ICICI सिक्युरिटीजने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये प्रति शेअर 8850 रुपयांच्या टार्गेटसह अल्ट्राटेक सिमेंट (Ultratech Cement) शेअरसाठी BUY रेटिंग कायम ठेवला आहे. बुधवारी दुपारी 3 वाजता हा शेअर 0.21 टक्क्यांच्या वाढीसह 7,422 रुपयांवर व्यवहार करत होता. रिसर्च फर्मला अपेक्षा आहे की अल्ट्राटेक कमी किमतीच्या ब्राउनफील्ड एक्सापान्शन आणि कॉस्ट इफिशिएन्सीच्या कार्यक्षमतेच्या आधारे आर्थिक वर्ष 2021-24 मध्ये ग्रोथ आणि प्रॉफिटेबिलिटी नोंदवत राहील. कंपनीची देशभरातील वैविध्यपूर्ण बाजारपेठ, प्रीमियम ब्रँड स्थिती, मजबूत वितरण आणि नॉन ट्रेड सेगमेंटमध्ये मजबूत प्रवेश यामुळे कंपनी आपल्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांमध्ये वरचढ ठरते. कॉस्ट सेविंगचा फायदा होईल रिसर्च फर्मने सांगितले की, कॉस्ट सेविंगच्या उपायांमुळे, आर्थिक वर्ष 2024 पर्यंत प्रति टन 100 रुपये नफा झाला आहे आणि ROCE म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2022-24 दरम्यान रोजगारावरील भांडवली परतावा (करानंतर) 400 आधार अंकांनी वाढून 17 टक्के होऊ शकतो. डेविडंट पेआउटचे प्रमाण FY 2020 मध्ये 10 टक्क्यांवरून FY21 मध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, जे आणखी वाढू शकते, कारण अल्ट्राटेकला FY21-24 मध्ये 20,000 कोटी रुपयांचा फ्रि कॅश फ्लो जनरेट होण्याची अपेक्षा आहे. मार्केट शेअर वाढत राहण्याची अपेक्षा UltraTech ने पूर्व, मध्य आणि उत्तर भारतातील मार्केटमध्ये चांगली वाढ करून पुढील दोन ते तीन वर्षांत 20 MNTE क्षमता (देशांतर्गत क्षमतेच्या 18 टक्के) जोडण्याची योजना आखली आहे. 70 टक्के विस्तार ब्राउनफील्ड असून त्याचे सरासरी कॅपेक्स 60 डॉलर प्रति टन पेक्षा कमी आहे हे लक्षात घेता, रिसर्च फर्मला चांगल्या नफ्याच्या पार्श्वभूमीवर 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त (आर्थिक वर्षातील 11.5 टक्क्यांच्या तुलनेत) ROCE (Return on capital employed0) अपेक्षित आहे. . FY23 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत कर्जमुक्त असेल कंपनीने आर्थिक वर्ष 21-24 पर्यंत 34,000 कोटी रुपयांचा ऑपरेटिंग कॅश फ्लो निर्माण करणे अपेक्षित आहे. यामुळे कंपनीला ऑर्गेनिक/इनऑर्गेनिक दोन्ही मार्गांनी आपली वाढ करण्याची संधी मिळू शकते. FY23 च्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत कंपनी कर्जमुक्त होण्याची अपेक्षा करत आहे. याशिवाय, आर्थिक वर्ष 21 मध्ये डेविडंट पेआउट एका वर्षापूर्वी 10 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हे आणखी पुढे जाऊ शकते कारण कंपनीला FY21-24 मध्ये 20,000 कोटी रुपयांचा मोफत रोख प्रवाह निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.