मुंबई, 10 एप्रिल : तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर सरकार लवकरच त्यावर एक मोठे अपडेट देणार आहे. सरकार FAQ वर काम करत आहे, म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारणीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न यावर सरकार काम करत आहे. एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, F&Q व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवर आयकर आणि जीएसटी लावण्याबाबत गोष्टी स्पष्ट करेल. FAQ च्या सेटचा मसुदा आर्थिक व्यवहार विभाग (DEA), RBI आणि महसूल विभाग यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. कायदा मंत्रालय त्याचा आढावा घेईल. अधिकाऱ्याने सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सी आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवरील कर आकारणीबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न सोडवले जात आहेत. मात्र FAQ ला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही. हे माहितीच्या उद्देशाने विचारले जाते. मात्र, त्यात कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी कायदा मंत्रालयाचे मत जाणून घेण्यात येत आहे. Cardless Cash: कार्डविना ATM मधून काढा कॅश, बँकांची काय आहे तयारी? कसा होईल फायदा? कर आकारणीबाबत स्पष्टता असेल अधिकाऱ्याने सांगितले की, DEA, महसूल विभाग आणि मध्यवर्ती बँक फील्ड टॅक्स ऑफिसमध्ये क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल चलनांचा व्यवहार करणाऱ्या लोकांमध्ये कर आकारणीबाबत स्पष्टता आहे याची खात्री करण्यासाठी काम करत आहेत. अर्थसंकल्पात 30 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टो मालमत्तेवर आयकर लावण्याबाबत गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. 1 एप्रिल 2022 पासून अशा व्यवहारांवर 30 टक्के आयकर, उपकर आणि अधिभार त्याच पद्धतीने आकारला जाईल. LIC Policy : दररोज केवळ 73 रुपये गुंतवणूक करुन मिळवा 10 लाख रुपये, काय आहे योजना? विशेष व्यक्तींसाठी अधिक सवलत 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अशा भेटवस्तू घेणाऱ्यांवर कर आकारणीसह वर्षभरात 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्हर्च्युअल करन्सीवर एक टक्का TDS कापण्याचा प्रस्ताव आहे. या अंतर्गत काही विशेष व्यक्तींसाठी टीडीएस मर्यादा वार्षिक 50000 रुपये असेल. यामध्ये व्यक्ती/HUF इत्यादींचा समावेश आहे, ज्यांच्यासाठी त्यांच्या खात्यांचे आयकर ऑडिट आवश्यक आहे. याशिवाय 1 जुलै 2022 पासून एक टक्का टीडीएसची तरतूद लागू होईल, तर नफ्यावर कर 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल. जीएसटीच्या दृष्टिकोनातून, क्रिप्टोकरन्सी वस्तू आहे की सेवा आहे हे FAQ वरून स्पष्ट होईल. सध्या, क्रिप्टो एक्सचेंजेसद्वारे दिलेल्या सेवांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. हे आर्थिक सेवा म्हणून वर्गीकृत आहे.