देशात सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला धक्का
नवी दिल्ली, 10 जुलै : महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्या दोन कंपन्यामुळे आरोपांची राळ उठली होती. त्या संदर्भात आता मोठी बातमी समोर आली आहे. भारतात सेमीकंडक्टरची निर्मिती करण्यासाठी वेदांतासोबत (Vedanta) केलेला करार मोडण्याचा निर्णय फॉक्सकॉनने जाहीर केला आहे. मागील वर्षी वेदांता आणि फॉक्सकॉने गुजरातमधील 19.5 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले प्रोडक्शन कारखाना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या प्रोजेक्टवरून महाराष्ट्रातही राजकीय वातावरण तापलं होतं. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉनने गुजरातमध्ये सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी गेल्या वर्षी वेदांतसोबत करार केला होता. यामध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार होती. फॉक्सकॉनने का करार मोडला? फॉक्सकॉनने निवेदनात म्हटले आहे की, परस्पर करारांतर्गत अधिक वैविध्यपूर्ण संधींच्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी फॉक्सकॉनने वेदांतासोबतच्या संयुक्त उपक्रमात पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. फॉक्सकॉनने घेतलेल्या निर्णयावर सरकारची प्रतिक्रिया आली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, या निर्णयाचा भारतातील सेमी-कंडक्टर उत्पादन क्षेत्रासाठीच्या देशाच्या योजनेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. वाचा - ‘…तोपर्यंत व्हीपचा निर्णय घेणं अवघड’, राष्ट्रवादीतल्या बंडावर विधानसभा अध्यक्षांचं मोठं विधान केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, वेदांतने अलीकडेच वीएफएसएल मार्फत जागतिक सेमीकॉन कंपनीसोबत तंत्रज्ञान परवाना करार केला आहे. या प्रस्तावाचे सध्या SEMCON India द्वारे मूल्यांकन केले जात आहे. राजीव चंद्रशेखर यांनी विश्वास व्यक्त केला की, वेदांत आणि फॉक्सकॉन या दोन्ही कंपन्या स्वतंत्रपणे त्यांच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांचा देशात पाठपुरावा करतील. निवेदनानुसार, होन हाय टेक्नॉलॉजी ग्रुप (फॉक्सकॉन) आणि वेदांत यांनी सेमीकंडक्टरची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गेल्या वर्षभरात कठोर परिश्रम घेतले. हा एक चांगला अनुभव असल्याचे सांगून कंपनीने भविष्यात दोन्ही कंपन्यांना मदत होईल असे सांगितले. निवेदनात म्हटले आहे की, “फॉक्सकॉन भारतातील सेमीकंडक्टर विकासाच्या दिशेने आशावादी आहे. आम्ही सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला पाठिंबा देत राहू."
वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प हा महाराष्ट्रात येणार होता. मात्र, हा प्रकल्प गुजरातला अचानकपणे गेल्याने राज्यात राजकारण तापलं होतं. मागील वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रयत्न न केल्याने केंद्राच्या मदतीने हा प्रकल्प गुजरातला गेला असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला होता. तर, मविआ सरकार सत्तेवर असताना परवानगी आणि इतर बाबी रखडल्यानेच हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचे शिवसेना शिंदे गट-भाजपने म्हटले. या अधिवेशनातही हा मुद्दा पेटणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.