सायबर इन्शुरन्स
नवी दिल्ली, 28 मे : एकीकडे तंत्रज्ञानाच्या विस्तारामुळे आपले जीवन इतकं सोपं झालंय. दुसरीकडे सायबर क्राईमसारखी आव्हानेही समोर आली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सेफ्टी स्टँडर्डही मजबूत होत आहेत. परंतु, तरीही, सायबर ठग नवीन मार्गांनी लोकांना त्यांच्या जाळ्यात अडकवतात. अशा परिस्थितीत सायबर गुन्ह्यांमुळे होणाऱ्या फसवणुकीपासून लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी सायबर इन्शुरन्सची सुविधा आणण्यात आली आहे. वेगाने बदलणाऱ्या डिजिटल जगात सायबर सुरक्षा हाही महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. अशा परिस्थितीत, सायबर इन्शुरन्स कोणत्याही सायबर फ्रॉड, डेटा चोरी, सायबर हल्ला, रॅन्समवेअर हल्ला आणि ब्लॅकमेलिंगमधून वसूलीच्या बाबतीत तुमची आर्थिक जोखीम कमी करते. याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.
सायबर इन्शुरन्स ही एक पॉलिसी आहे. जी बिजनेस किंवा इंडिव्हिज्युअलसाठी सायबर क्राइम संबंधित आर्थिक नुकसान कमी करते. देशात सायबर इन्शुरन्स मोठ्या प्रमाणात पॉपूलर होत आहे आणि कंपन्या सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षणासाठी त्याची निवड करत आहेत. यामध्ये दोन प्रकारचे कव्हरेज उपलब्ध आहे. पहिलं म्हणजे जेव्हा कोणत्याही कंपनीचा डेटा हॅक होतो तेव्हा त्याला फर्स्ट-पार्टी सुरक्षा कव्हर मिळते. दुसरीकडे, जर कस्टमर किंवा सेलर पार्टनरने थर्ड पार्टी डेटा उल्लंघनास परवानगी दिल्याबद्दल कंपनीविरुद्ध केस दाखल केली तर थर्ड पार्टी कव्हर उपलब्ध आहे.
आजच्या डिजिटल जगात सायबर इन्शुरन्स सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. तज्ज्ञांच्या मते सायबर सुरक्षा धोरण न घेतल्यास अनेक प्रकारच्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. देशात ज्या प्रकारे सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत, त्याचप्रमाणे सायबर इन्शुरन्सची गरजही तितक्याच वेगाने वाढतेय. सायबर अटॅकपासून बचावासाठी केवळ व्यक्तींसाठीच नाही तर कंपन्यांसाठीही आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने डिजिटल डेटाची सेफ्टी अत्यावश्यक मानली आहे. नुकताच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 चा ड्रॉफ्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यात डिजिटल पर्सनल डेटाच्या सेफ्टीसाठी आवश्यक पावले उचलण्याची तरतूद आहे. सायबर इन्शुरन्स सायबर धोक्यांपासून सेफ्टी कवच प्रदान करते. सरकारी आकडेवारीनुसार, जून 2022 पर्यंत भारतात 6.7 लाखांहून अधिक सायबर सेफ्टी प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.