नवी दिल्ली, 03 फेब्रुवारी: भारतीय क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकदारांना आता क्रिप्टो ट्रेडिंगमधून मिळणाऱ्या कमाईवर कर (Tax on Crypto Income) भरावा लागणार आहे. तसेच, इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR Filing) भरताना त्याचा संपूर्ण हिशेब द्यावा लागेल. सरकारने पुढील वर्षीच्या आयकर रिटर्नमध्ये क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील देणं अनिवार्य केलं आहे. महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितलं की, क्रिप्टोमधून मिळालेल्या नफ्याची माहिती देण्यासाठी आयकर रिटर्न फॉर्ममध्ये एक वेगळा कॉलम असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय (Budget 2022) भाषणात क्रिप्टोच्या नफ्यावर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय त्याच्या ट्रान्झॅक्शनवर 1 टक्के टीडीएसही लावला जाईल. हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे. एवढंच नाही तर 30 टक्के करावर सेस आणि सरचार्जही भरावा लागणार आहे. क्रिप्टोमधून मिळणारं उत्पन्न हे घोड्यांच्या शर्यती आणि लॉटरीच्या कमाईसारखं ट्रॅन्झॅक्शन मानले जाईल. हे वाचा- Good News! स्वस्त सोनंखरेदीची संधी; 2 दिवसांपासून घसरतायंत Gold Rates नफा लपवणं काळा पैसा समजला जाईल महसूल सचिव बजाज यांनी सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या नफ्यावर टॅक्स (Tax On Cryptocurrency) लावला जात होता. अर्थसंकल्पात कोणताही नवीन कर जाहीर केलेला नाही. अर्थसंकल्पात या मुद्द्यावर केवळ भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, वित्त विधेयकात व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्सवर (Digital Assets) टॅक्स संबंधित तरतूद आहे. यामध्ये क्रिप्टोच्या कायदेशीर स्थितीबद्दल काहीही सांगितलेलं नाही. दरम्यान, बजाज यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर क्रिप्टोमधून झालेला नफा लपवता येत नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे. हा नफा कोणी लपवला तर तो काळा पैसा (Black Money) समजला जाईल. देशात क्रिप्टो गुंतवणूकदारांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. एका अंदाजानुसार, सध्या देशात सुमारे 15 दशलक्ष क्रिप्टो गुंतवणूकदार आहेत. हे वाचा- Crypto Vs Digital Currency: क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल करन्सीमध्ये काय फरक आहे? क्रिप्टो कायदेशीर निविदा (Legal tender) नाही वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन (TV Somanathan) यांनी बुधवारी क्रिप्टोकरन्सीबद्दल मोठी माहिती दिली. सोमनाथन म्हणाले की, जगातील सर्वात लोकप्रिय क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइन (Bitcoin), इथरियम किंवा नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) कधीही कायदेशीर निविदा (Legal tender) घोषित करता येणार नाहीत. क्रिप्टो मालमत्तेला सरकारकडून कोणतीही मान्यता मिळालेली नाही आणि त्याची किंमत खासगीरित्या सेट केली जाते. रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेले डिजिटल चलन कधीही डिफॉल्ट होणार नाही. आरबीआयने जारी केलेला डिजिटल रुपया कायदेशीर निविदा असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.