मुंबई, 2 जून : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employee) आनंदाची बातमी आहे. पुन्हा एकदा लाखो केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार आहेत. कारण जुलैमध्ये महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 4 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची (Promotion) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. झी न्यूजने याबाबतच वृत्त दिलं आहे. जुलैमध्ये महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढणार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये दोनदा वाढवतो. जानेवारीचा महागाई भत्ता मार्चमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. महागाई भत्त्याचा दुसरा हप्ता जुलैमध्ये जाहीर केला जाऊ शकतो. AICPI निर्देशांकाचा डेटा जुलैमध्ये 4 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी ते 3 टक्क्यांनी वाढून 34 टक्के झाले होते. जुलैमध्ये महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढला तर तो 38 टक्के होईल. कर्जाचा EMI वाढणार, ‘या’ चार बँकानी होम लोनवरील व्याज दर वाढवले झी बिझनेस वेबसाइटच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन देण्याबाबतच्या हालचालीही वाढल्या आहेत. केंद्राकडून कर्मचाऱ्यांचं मूल्यांकन मागण्यात आलं आहे. 30 जूनपर्यंत कर्मचार्‍यांना स्वयं-मूल्यांकन भरून अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे पाठवावा लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी भरलेल्या स्व-मूल्यांकनावर अधिकाऱ्याने दिलेल्या रेटिंगवरच पदोन्नतीचा निर्णय घेतला जाईल. सर्व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल EPFO सूत्रांचे म्हणणे आहे की अॅन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्ट (APAR) मॉड्यूल तयार करण्यात आला आहे. लवकरच ऑनलाइन विंडोही सुरू होईल. त्यानंतर अंतिम मूल्यांकन पाठवले जाईल. केंद्रातील सर्व कर्मचारी मूल्यांकन सर्कलमध्ये येतील. गट अ, गट ब आणि गट क कर्मचाऱ्यांसाठी मूल्यांकन विंडो उघडत आहे. भारताच्या गव्हात म्हणे व्हायरस! तुडवडा असताना ‘या’ देशाने नाकारली भारताकडून मिळालेली गव्हाची खेप आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वार्षिक मूल्यांकनाची तारीख जवळ आली आहे. ते 31 जुलैपर्यंतच पूर्ण करायचे आहे. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगनुसार (DoPT) गट A, B आणि C च्या वार्षिक कामगिरी मूल्यांकन अहवालासाठी (APAR) विंडो उघडत आहे. कर्मचाऱ्यांचे एपीआर थकीत असल्याने APRचा लाभही मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरून 30 जूनपर्यंत संबंधित अहवाल अधिकाऱ्यांकडे जमा करायची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत वेळ लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कामगिरीच्या आढाव्यात झालेल्या विलंबाच्या तुलनेत यंदा वेळेत होणे अपेक्षित आहे.