नवी दिल्ली, 20 जुलै : कोरोना परिणामामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच बदलत आहे. केंद्र सरकार देशातील सरकारी बँकामधील अर्ध्याहून अधिक बँकांच खासगीकरण करण्याची योजना केली जात आहे. जर सर्व बाबी योजनेनुसार झाल्या तर येत्या काळात देशात केवळ 5 सरकारी बँका शिल्लक राहतील. सरकार आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी खासगीकरणाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अॅण्ड सिंध बँक आदी बँकांमधील (Majority Stakes) मेजोरिटी स्टेकची विक्री करतील. हे वाचा- 34 वर्षानंतर लागू होणार नवा ग्राहक संरक्षण कायदा,उपभोक्त्यांना मिळणार हे अधिकार खासगीकरणाता प्रस्ताव तयार करुन कॅबिनेटला सोपवणार एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की – देशात केवळ 4 ते 5 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. सद्यपरिस्थितीत देशात 12 सरकारी बँका आहेत. या वर्षी सरकारने 10 सरकारी बँकांचे विलय करीत 4 राष्ट्रीयकृत बँकांमधील रुपांतरिक केले होते. हे वाचा-द रमहा 55 रुपये जमा करून प्रत्येक महिन्याला मिळवा 3000, मोदी सरकारची खास योजना यानंतर 1 एप्रिल 2020 पासून देशात सरकारी बँकांची एकूण संख्या 12 राहिली. जी 2017 मध्ये 27 होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की – अशा प्रकारच्या योजनेच्या माध्यमातून एका नव्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. सध्या सरकार यावर काम करीत आहे. त्यानंतर याला कॅबिनेटच्या समोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.