मंत्री संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार
नागपूर, 27 डिसेंबर : सध्या नागपूरच्या कडाक्याच्या थंडीत हिवाळी अधिवेशन चांगलच तापलं आहे. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात एसआयटी चौकशीचा आदेश दिल्यानंतर मंत्री संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधक करत आहेत. या संदर्भात आता शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे मंत्री संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार दोघांच्याही अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यातच पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणातही एसआयटी चौकशीची मागणी विरोधकांनी केली आहे. शिंदे गटाचे आमदार संजय गायडवाड काय म्हणाले? “मंत्री संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार यांच्यावर गायरान जमिनी संदर्भात अनेक आरोप झालेले आहेत. या आरोपांना प्रत्युत्तर दोघेहि मंत्री सभागृहामध्ये देतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस सभागृहात सांगितलं आहे जर यामध्ये कोणत्याही तथ्य असेल तर कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे विरोधक आरोप करतायत मंत्री उत्तर देतील आणि आमचे सरकारचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस काही तथ्य असतील तर कारवाई करतील”, अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी दिली आहे. वाचा - Dada Bhuse : दादा भुसे अडचणीत? तरुणांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल संजय राठोड यांचे प्रकरण काय आहे? संजय राठोड हे मविआ सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी 29 जुलै 2019 रोजी गायरानाची पाच एकर जमीन खासगी व्यक्तीला देण्याचे आदेश काढले होते, अशी बाब आता समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल राज्यमंत्री म्हणून या प्रकरणाची सुनावणी राठोड यांच्याकडे झाली होती. सावरगाव (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम) येथील गायरान जमिनीचे हे प्रकरण आहे. शासकीय इ-क्लास गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हे नियमानुकूल करण्याची कुठलीही तरतूद नियमात नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी तसे आदेश दिलेले आहेत, असे नमूद करून वाशिमच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि मंगरुळपीरच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी ही जमीन खासगी व्यक्तीला देता येणार नाही, असे लेखी आदेश दिलेले होते. शांताबाई जाधव यांच्या अर्जावर या दोघांनी हा शेरा दिला होता.
कृषिमंत्री सत्तारांचा गायरान जमिनीचा घोळ महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यातील 150 कोटी रुपये किमतीची गायरान जमीन एका खासगी व्यक्तीला बेकायदा बहाल केल्याचा आरोप आहे. वाशीम जिल्ह्यातील मौजे घोडबाभूळ येथील सरकारी गायरान जमीन गट नंबर 44 मधील 37 एकर 19 गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा आहे. हा घोटाळा 150 कोटींचा आहे. गायरान जमीन कुणाला देता येत नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. असे असताना, योगेश खंडारे यांनी गायरान जमिनीसाठी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. सरकारी गायरान जमीन हडप करण्याचा डाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवत जिल्हा न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.