JOIN US
मराठी बातम्या / महाराष्ट्र / Mumbai Municipal Corporation : हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेला दणका, या कारणासाठी ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड

Mumbai Municipal Corporation : हायकोर्टाचा मुंबई महापालिकेला दणका, या कारणासाठी ठोठावला लाखो रुपयांचा दंड

2019 च्या आदेशासाठी विनाकारण पुनर्विलोकन याचिका केल्याने हायकोर्टाने बीएमसीला दणका दिला आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने बीएमसीला दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

जाहिरात
जाहिरात
News18 लोकमत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनलला फॉलो करा

मुंबई, 07 ऑक्टोंबर : 2019 च्या आदेशासाठी विनाकारण पुनर्विलोकन याचिका केल्याने हायकोर्टाने बीएमसीला दणका दिला आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने बीएमसीला दोन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. भाडेपट्टा वादप्रकरणी 2019 ला दिलेल्या आदेशात, प्रकरण निकाली काढूनही आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी बीएमसीनं दाखल केलेल्या याचीकेवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. पुनर्विलोकन याचिका विनाकारण केल्याची न्यायालयाची टिप्पणी केली आहे.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग बीएमसीनं दुरुपयोग केल्याने हे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. याबाबतचा निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट सुनावले आहे.

हे ही वाचा :  शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाची लढाई, उद्धव ठाकरेंसाठी शुक्रवार निर्णायक ठरणार!

संबंधित बातम्या

काय आहे प्रकरण ?

महानगपरपालिकेच्या वतीने सुधाकर महाजन यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र विचारात घेऊन न्यायालयाने 2019 मध्ये भाडेपट्ट्याच्या वादाप्रकरणी आदेश देऊन याचिका निकाली काढली होती. मात्र या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यात यावा या मागणीसाठी महानगरपालिकेने याचिका केली होती.

या आदेशानंतर मालमत्ता विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अभिलेखातील नोंदी पुन्हा तपासल्यानंतर महाजन यांनी प्रतिज्ञापत्रावर केलेले विधान चुकीचे असल्याचा दावा केला. तसेच त्याआधारे 2019 सालच्या आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका केली. अभिलेखातील संबंधित नोंदीही त्यासोबत जोडण्यात आल्या होत्या. याचिका सुनावणीसाठी आली त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापूर्वी नोंदींची शहानिशा का केली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे केली.

जाहिरात

तसेच महाजन यांनी उपलब्ध नोंदी तपासून प्रतिज्ञापत्र केल्याचे आदेशात नमूद केल्याकडेही लक्ष वेधले. मात्र महाजन यांची शपथपत्रावरील विधाने चुकीची होती. याउलट नोंदी होत्या, मात्र त्या सादर केल्या गेल्या नाहीत, असे महानगरपालिकेकडून आता सांगण्यात येत आहे.

हे ही वाचा :  दसरा मेळाव्यानंतर बदलला मनसेचा सूर? ‘शिंदे’शाहीवर टीका करताना काढले खोके!

परंतु हे प्रकरण दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 114 किंवा आदेश 47 मध्ये कसे मोडते आणि या नोंदी शोधण्यासाठी काय करण्यात आले हे सांगण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच पुनर्विलोकन याचिका विनाकारण असल्याची टिप्पणी करून न्यायालयाने महानगरपालिकेला दोन लाख रुपयांचा दंड सुनावला.

जाहिरात
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

फोटो

महत्वाच्या बातम्या