पक्ष कार्यालयाचा वाद टाळण्यासाठी शिंदे गटाने सातव्या मजल्यावर वेगळे कार्यालय स्थापन केले आहे.
मुंबई, 17 ऑगस्ट : शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून मुख्यमंत्री शिंदेंनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं. शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आज पहिल्यावहिल्या पावसाळी अधिवेशनाला (Monsoon Session) सामोर जात आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार आज विरोधकांचा कसा सामना करणार हे पाहण्याचे ठरणार आहे. राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होतंय. राज्यात झालेल्या अभूतपूर्व सत्तानाट्यानंकरचं हे पहिले अधिवेशन आहे. नव्या सरकारचे 18 नवे कॅबिनेट मंत्री या अधिवेशनात विरोधकांना कसं तोंड देणार? तसंच दोन महिन्यापूर्वी सत्तेत असलेले आणि आता विरोधी बाकांवर बसलेले महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाला कसं घेरणार याकडेही राज्याचं लक्ष लागलंय. पण सर्वाचं लक्ष असेल ते विधान परिषदेकडे कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटाचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे एकमेकांच्या विरोधात काय आणि कसे डावपेच लढणार हे पहावं लागेल. व्हिपवरून दोन्ही गट आमनेसामने येण्याची शक्यता दरम्यान, शिवसेनेतील दोन गट विधिमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेला व्हिप शिंदे गटातील आमदारांना लागू होणार का? शिंदे गटाचे प्रतोद हे भरत गोगावले यांनी जारी केलेला व्हिप शिंदे गटातील आमदारांना लागू होणार का? अधिवेशन काळात अनेक विधेयके मंजुरीसाठी येणार, धोरणात्मक बाबीही चर्चेसाठी येतील. अशा वेळी आम्ही जी भूमिका घेऊ ती शिवसेनेच्या सर्व आमदारांसाठी लागू असेल असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. गोगावलेंचा व्हिप कायद्यानुसार, गोगावलेंना विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिल्याने प्रभू यांच्या व्हिपला अर्थ उरलेला नाही, असा दावा शिंदे गटाचा आहे. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मोठी जबाबदारी दिली आहे. विधिमंडळ कामकाजावेळी या मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याशिवाय या खात्यांचं कामकाजही पाहावं लागणार आहे. संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांच्याकडे अन्न व औषध प्रशासन आहे, पण पावसाळी अधिवेशनात ते सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचं काम पाहतील. याशिवाय उदय सामंत यांना माहिती व तंत्रज्ञान, शंभुराज देसाई यांना परिवहन, दादा भुसे यांना पणन, तानाजी सावंत यांना मृदु व जलसंधारण, अब्दुल सत्तार यांना मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, दीपक केसरकर यांना पर्यावरण व वातावरणीय बदल, संदीपान भुमरे यांना अल्पसंख्याक व औकाफ या विभागांची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. 30 जूनला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली, यानंतर 39 दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. यामध्ये शिवसेनेचे 9 आणि भाजपच्या 9 अशा एकूण 18 मंत्र्यांच्या शपथविधी झाला. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर 14 ऑगस्टला खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं. या खातेवाटपानंतर शिवसेनेचे मंत्री नाराज झाल्याची चर्चा झाली, पण या मंत्र्यांनी ही चर्चा फेटाळून लावत आम्ही नाराज नसल्याचं स्पष्ट केलं. कोणत्या मंत्र्यांकडे कोणती खाती? 1) राधाकृष्ण विखे-पाटील - महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास 2) सुधीर मुनगंटीवार - वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय 3) चंद्रकांत पाटील - उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य 4) डॉ. विजयकुमार गावित - आदिवासी विकास 5) गिरीष महाजन- ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण 6) गुलाबराव पाटील- पाणीपुरवठा व स्वच्छता 7) दादा भुसे- बंदरे व खनिकर्म 8) संजय राठोड - अन्न व औषध प्रशासन 9) सुरेश खाडे - कामगार 10) संदीपान भुमरे - रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन 11) उदय सामंत - उद्योग 12) प्रा.तानाजी सावंत- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण 13) रवींद्र चव्हाण - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 14) अब्दुल सत्तार - कृषी 15) दीपक केसरकर - शालेय शिक्षण व मराठी भाषा 16) अतुल सावे - सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण 17) शंभूराज देसाई - राज्य उत्पादन शुल्क 18) मंगलप्रभात लोढा - पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास