मुंबई, 6 ऑगस्ट : महाराष्ट्रातलं सत्तासंघर्ष पुन्हा लांबत जाण्याची दाट शक्यता आहे. कारण राज्याच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबण्याची दाट शक्यता आहे. खरंतर सुप्रीम कोर्टात राज्याच्या सत्तासंघर्षाशी संबंधित याचिकांवर 4 ऑगस्टला सुनावणी पार पडली. विशेष म्हणजे या आठवड्यात सलग दोन दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर ही सुनावणी पुढच्या आठवड्यावर ढकलण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं सांगितल्यानंतर ही सुनावणी 8 ऑगस्टला होईल, असा कयास बांधला जात होता. पण आज समोर आलेल्या माहितीनुसार सत्तासंघर्षाच्या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सोमवारी नाही तर आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 12 ऑगस्टला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणखी प्रचंड लांबण्याची शक्यता आहे. दर आठवड्यात शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणींविषयी माहिती देण्यात येते. त्यानुसार आजही माहिती जारी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटनुसार, महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीची संभाव्य तारीख 12 ऑगस्ट आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तासंघर्ष आणखी पुढे लांबणार आहे. कारण या याचिकांवर निकाल लागत नाही तोपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता कमी आहे. ( भाजपने पुन्हा बाजी मारलीच, उपराष्ट्रपती निवडणुकीत NDA चा विजय, जगदीप धनखडांचा जयजयकार ) विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना हे 26 ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. दुसरीकडे सत्तासंघर्षावर सुनावणी ही पुढच्या आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शुक्रवारी होणार आहे. त्यानंतर शनिवार-रविवारची आठवडी सुट्टी. लगेच 15 ऑगस्टची सुट्टी आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवर जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीसाठी वेगळं खंडपीठ स्थापन होतं का ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून हरिष साळवे आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला होता. दोन्ही दिवस सिब्बल आणि सिंघवी यांनी घटनेच्या 10व्या अनुसूचीचा दाखला देत शिंदेंना त्यांच्या आमदारांसोबत दुसऱ्या पक्षात विलिन होण्यापासून किंवा नवा पक्ष काढण्यापासून पर्याय नाही हाच मुद्दा मांडला गेला होता. दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंचे वकील हरिष साळवे यांनी मात्र या परिस्थितीमध्ये पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नाही, कारण त्यांनी पक्ष सोडलेला नाही, तसंच हा फक्त पक्षांतर्गत वाद असल्याचं सांगितलं. पक्षांतर्गत लोकशाहीनुसार बहुमताने आपला नेता निवडण्याचा आणि बदलण्याचा हक्क आमदारांना आहे, असा युक्तीवाद केला होता.