नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये सुरू असलेला वाद कमी होण्यासाठी महत्त्वाचा तोडगा काढण्यात आला. दोन्ही राज्यांच्या तीन-तीन नेत्यांची समिती स्थापन करण्याबाबत या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शिंदे आणि फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांना कर्नाटकात यायला परवानगी का नाकारण्यात आली, याबाबत प्रश्न विचारला. ‘आमचे दोन मंत्री जाणार होते, त्यावेळी त्यांच्याकडून पत्र पाठवण्यात आलं त्याबाबतची नाराजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सांगितलं की आमच्याकडे कुणालाही येण्या-जाण्याची मनाई नाही. याचं भांडवल करून कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण केली जाईल, असे इनपूट्स होते, म्हणून आम्ही अशाप्रकारचं पत्र पाठवलं. भविष्यात आम्हीच मंत्र्यांना निमंत्रित करू, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद, बैठकीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय, अमित शाहांनी सांगितला रोडमॅप! ‘काही संघटना कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बसची तोडफोड करणं, काळं पासणं अशाप्रकारे करतायत, हे त्यांच्याही लक्षात आलं. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचं त्यांनी घोषित केलं आहे. आम्ही कुणालाही असं करून दिलं नाही, असं आम्ही त्यांना सांगितल्याचं फडणवीस म्हणाले. ‘पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना एकत्र बोलावलं. आम्ही भूमिका कमी केलेली नाही, जी भूमिका आहे त्यानेच सुप्रीम कोर्टात लढणार आहोत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत ही समिती तिथल्या विषयांवर खालपर्यंत जाऊन मार्ग काढेल, गरज पडली तर केंद्र सरकारही मदत करेल’, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात केंद्र सरकारची भूमिका न्युट्रल असली पाहिजे, केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याच्या बाजूने भूमिका घेणार नाही, असं आम्ही सांगितलं, तेही त्यांनी मान्य केल्याचं फडणवीसांनी सांगितलं. शिंदेंची अमित शाहांकडे तक्रार, बोम्मईंच्या ट्वीटरवर नवा ट्वीस्ट, बैठकीतली Inside Story