मुंबई, 22 नोव्हेंबर : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद पुन्ह चिघळण्याची शक्यता आहे. मागच्या दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे असल्याचे सांगितले. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. यावर आता कर्नाटक सरकारही जोरदार तयारीला लागले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी यासंदर्भात सीमाप्रश्नावर जे वकील लढा देत आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. तसेच त्यांनी महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकात विलीन होणार असल्याचेही सांगितलं.
यावेळी बोम्मई म्हणाले की, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जत तालुका कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. 40 ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या या तालुक्याने महाराष्ट्र सरकार त्यांना पाणी देण्यास असमर्थ असल्याचा ठराव संमत केला. जत तालुक्यातील 40 गावांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याने कर्नाटकात सामील व्हायचे आहे, असे बोम्मई म्हणाले.
हे ही वाचा : वादग्रस्त विधानानंतर राज्यपाल दिल्लीत, भाजपच्या वरिष्ठांकडून कोश्यारींची कानउघाडणी?
दरम्यान महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी कन्नड शाळा आहेत त्या शाळांचा विकास कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरणामार्फत निधी देऊन केला जाणार आहे. सीमा भागातील प्रश्नाबाबत मी मंगळवारी वकिलांच्या टीमसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेणार आहे. यासंदर्भात सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याबाबत दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांना पत्रे पाठवण्यात येणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगत बोम्मई यांनी थेट महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला आव्हान दिले.
सीमावाद म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांचा खेळ
बोम्मई म्हणाले की, सीमावाद हे महाराष्ट्रात राजकीय हत्यार बनले आहे आणि सत्तेत असलेला कोणताही पक्ष राजकीय हेतूने हा मुद्दा उपस्थित करत राहतो. परंतु त्यांना अद्याप यश मिळालेले नाही आणि भविष्यातही मिळणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा : भाजप विरुद्ध भाजप? बेळगाव सीमा प्रश्नावरून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलं थेट चॅलेंज
आम्ही कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहोत त्या पद्धतीने पावलेही उचलली आहेत. कर्नाटकची जमीन, भाषा आणि पाण्याचा प्रश्न आल्यावर आम्ही एकत्र काम केले आहे आणि एकत्रितपणे लढलो आहोत. राज्यांच्या पुनर्रचना कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचे बोम्मई म्हणाले.