मुंबई, 4 जानेवारी : राज्यात विविध मागण्यांसाठी महावितरण कंपनीच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला आहे. तर वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला होता. सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही संपावर जाणारच, असा ठाम निर्धार संपकरी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. दरम्यान, यासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महावितरण कर्मचारी यांच्या बैठकीत यशस्वी चर्चा झाली आहे. आंदोलनाबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. तसेच संप मागे घेण्याबाबत तोडगा निघाला आहे. 32 संघटना या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करणार नाही, असे सरकारकडून वीज संघटनांना आश्वासन देण्यात आले. संप मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतोय, असे वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केलं. फडणवीसांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे - संपावर तोडगा सरकारचं कंपन्यांना आश्वासन सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करणार नाही 50 हजार कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे संघटनांना सरकारची भूमिका मान्य जलविद्युत प्रकल्पाबाबतही बैठकीत चर्चा 3 ते 4 मुद्द्यांवर यशस्वी चर्चा झाली. 32 संघटना या चर्चेत सहभागी झाल्या होत्या. सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करणार नाही, असे सरकारकडून वीज संघटनांना आश्वासन देण्यात आले. महावितरण कंपनी खासगीकरण करण्यात येणार असल्याच्या हालचालींमुळे महावितरणचे कर्मचारी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घेतला.