AC Local Protest in Mumbai Central Railway
मुंबई, 24 ऑगस्ट : मुंबईमध्ये एसी लोकलच्या (Mumbai AC Local) फेऱ्या वाढवण्यात आल्यानंतर मध्य रेल्वेच्या कळवा आणि बदलापूर स्टेशनवर आंदोलनं करण्यात आली. आज संध्याकाळीही बदलापूर स्टेशनवर प्रवाशांनी आंदोलन केलं. प्रवाशांच्या या आंदोलनानंतर आता मध्य रेल्वे बॅकफूटवर गेल्याचं चित्र आहे. उद्यापासून ज्या नवीन एसी लोकल चालू केल्या होत्या त्या रद्द करून नेहमीप्रमाणे साध्या लोकल म्हणून चालवण्यात येणार आहेत. दुपारी 12.27 आणि 1.48 ला सुटणाऱ्या एसी लोकल रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. मध्य रेल्वेने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून एसी लोकलबद्दलची ही माहिती पोस्ट केली आहे. ‘प्रवाशांच्या मागणीमुळे 19 ऑगस्टपासून 10 नव्या एसी लोकल सुरू करण्यात आल्या होत्या, पण 25 ऑगस्टपासून या 10 एसी लोकल सामान्य लोकल म्हणून नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार धावतील. नव्या एसी लोकल कधी सुरू होणार, याबाबत समीक्षा करून निर्णय घेतला जाईल,’ असं मध्य रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.
बदलापूर रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा प्रचंड गोंधळ, घटनेचा Live Video एसी लोकल वाढवल्यानंतर सामान्य लोकलच्या फेऱ्या कमी झाल्यामुळे या लोकलमध्ये नागरिकांची गर्दी वाढली, त्यामुळे बदलापूरमध्ये मागचे तीन दिवस आंदोलन सुरू होतं. एसी लोकल बंद करण्यासाठी प्रवाशांनी स्टेशन मास्तरलाही घेराव घातला. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून अखेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. दुसरीकडे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनीही प्रवाशांच्या मागण्या मान्य होत नसतील तर आम्हालाही रस्त्यावर उतरावं लागेल , असा इशारा दिला. श्रीकांत शिंदे यांनी मध्य रेल्वेच्या जीएमची भेट घेतली. लोकांना त्यांच्या सध्या लोकल हव्या आहेत, त्यांना त्या देवून अतिरिक्त एसी लोकल देण्यात याव्यात. सहा डबे एसी, सहा नॉन एसी, असं काही करता येईल का? अशी विचारणा श्रीकांत शिंदे यांनी रेल्वेच्या जीएमकडे केली. दरम्यान मागच्या आठवड्यात कळव्यामध्येही एसी लोकलवरून आंदोलन झालं होतं. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हा मुद्दा विधानसभेत मांडला होता. 90 टक्के लोकांना एसी लोकलची गरज नाही. कळवा ते सीएसएमटी एसी ट्रेनचं रिटर्न तिकीट 200 रुपये आहे, पण सामान्य लोकलचा सेकंड क्लासचा पास 215 रुपये आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना एसी लोकलचं तिकीट परवडत नसल्याचं आव्हाड म्हणाले होते. ‘90 टक्के लोकांना एसी लोकलची गरज नाही’, जितेंद्र आव्हाडांचा विधानसभेत दावा