मुंबई, 22 ऑक्टोबर : ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांचा दापोली येथील साई रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्यांकडून करण्यात आला होता. आता या रिसॉर्टवर कारवाई होणार असल्याची दिसून येत आहे. दापोली येथील रिसॉर्ट पाडण्याची जाहीरात वृत्तपत्रात देण्यात आली आहे. या जाहीरातीमुळे अनिल परबांना राज्य सरकारकडून मोठा धक्का दिला आहे. हे रिसॉर्ट पाडण्यासाठी राज्याच्या बांधकाम विभागाने स्थानिक वर्तमानपत्रातून जाहिरात दिली आहे. तसेच तीन महिन्यात हे रिसॉर्ट पाडण्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे परब यांचं हे रिसॉर्ट लवकरच जमीनदोस्त होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. याबाबत किरीट सोमय्यांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे.
किरीट सोमय्यांनी केलेल्या ट्वीटनुसार, दापोली येथील साई रिसॉर्ट एनएक्सचे बांधकाम, पोचरस्ता, कंपाऊड वॉल, इमारतीच्या भिंती पायापर्यंत पाडायच्या आहेत. तसेच रिसॉर्ट पाडल्यानंतर उरलेला सिमेंट आणि मातीचा ढिगारा उचलून त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. त्यानंतर रिसॉर्ट पाडलेल्या जागेचं सपाटीकरण करायचं आहे, असं या टेंडरमध्ये कामाचं स्वरुप देण्यात आलेलं आहे.
हे ही वाचा : शिंदे गटाच्या आमदाराचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा; म्हणाले, ‘कोणताही निर्णय घेताना ते…’
या कामाचा अंदाजित रक्कम 4329008 एवढी ठरवण्यात आली आहे. तसेच इसारा रक्कम 43300 एवढी ठेवण्यात आहे, असं या जाहिरातीत म्हटलं आहे. तसेच तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याची मुदतही देण्यात आली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार या जाहिरातीला कशापद्धतीने प्रतिसाद देतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ही जाहिरात आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर पोस्ट केली आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी हे टेंडर ओपन करण्यात आले आहे. तसेच रिसॉर्ट पाडण्याचे काम नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे किरीट सोमय्यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे.
हे ही वाचा : उद्धव ठाकरेंची मोठी खेळी, मुख्यमंत्री शिंदेंच्या खास आमदाराला देणार शह?
किरीट सोमय्यांचे आरोप काय?
अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट हे बेकायदेशीर आहे. तसेच या रिसॉर्टच्या बांधकामात काळ्या पैशांचा वापर करण्याचा आरोपही सोमय्यांनी केला आहे. मार्च 2022 महिन्यात दापोली कोर्टात भारत सरकारने अनिल परब यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका करण्यात आली. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने हा रिसॉर्ट बेकायदेशीर असल्याने 31 जानेवारी 2022 रोजी हा रिसॉर्ट 90 दिवसांत तोडण्याचे आदेश दिले होते. 12 मार्च 2021 रोजी रिसॉर्टचे उद्घाटन करण्यात आले होते.