हा नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप (National Expert Group) केंद्र सरकारने तयार केला असून त्यात संबंधित सर्व विभागांचे प्रतिनिधी आहेत.
मुंबई, 21, एप्रिल: महाराष्ट्रात कोरोनाच्या चाचण्या आयसीएमआरच्या प्रोटोकॉलनुसार केल्या जात आहे. केंद्र सरकारने काही निकष लावून राज्याला रॅपिड टेस्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यात 75 हजार चाचण्या केल्या जातील, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. मुंबईत काही ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून हायड्रोक्सीक्लोरोक्विनच्या गोळ्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच बरोबर राज्याच्या कोरोना उपचार रुग्णालयांमध्ये आता ऑक्सिजन स्टेशन करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. आरोग्यमंत्र्यांनी फेसबुक लाईव्ह आणि झूम अॅपच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी राज्य शासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती त्यांनी दिली. हेही वाचा.. अ‍ॅम्ब्युलन्स आणि ट्रॅक्टरची समोरासमोर भीषण धडक, तिघे जागीच ठार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या संवादातील महत्त्वाचे मुद्दे.. - राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कारण राज्यात सर्वाधिक चाचण्या केल्या आहेत. त्यासाठी आयसीएमआरच्या सूचना कटाक्षाने पाळल्या जात आहे. त्याचबरोबर घरोघर जाऊन नागरिकांचे आरोग्य सर्वेक्षण देखील केले जात आहे. त्यासाठी 6359 पथके कार्यरत आहेत. कुठलीही तडजोड न करता सर्वेक्षण केले जात आहे. - राज्याचा कोरोना रुग्ण दुप्पटीचा वेग हा मंदावत असून सुरूवातीला दोन दिवसांवर असणारा हा दर आता सुमारे 7 दिवसांवर गेला आहे. हा दर 20 ते 25 दिवसांवर यावा तेव्हाच काहीशी समाधानाची बाब मानता येईल. - कोरोना उपचारासाठी असलेल्या रुग्णालयांमध्ये आता ऑक्सिजन स्टेशन करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक खाटेजवळ ऑक्सिजन मास्क आणि त्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना आवश्यकता वाटल्यास त्याचा वापर केला जाईल. मेडीकल ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होऊ नये म्हणून त्याच्या उत्पादकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा… ‘पत्रकारांची टेस्ट पॉझिटिव्ह येणं धक्कादायक, घरूनच काम करण्याची परवानगी द्या’ - हायड्रोक्लोरोक्विनमुळे प्रतिबंधात्मक शक्ती वाढते म्हणून मुंबईत काही भागात ह्या गोळ्या वाटपासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मत्र ज्यांना हृदयविकार आहे किंवा 60 वर्षांवरील आणि 15 वर्षाखालील व्यक्तींना त्या दिल्या जाणार नाहीत. -काही छोट्या चाचण्या देखील करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामध्ये एक्स रे चाचणी तसेच एसपीओटू पल्सऑक्सिमीटर चाचणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. - ज्या जिल्ह्यात 15 हून अधिक रुग्ण आहेत तो जिल्हा रोड झोन तर १४ दिवसांमध्ये नव्याने एकही रुग्ण वाढला नाही अशा जिल्ह्याला ऑरेंज झोन आणि 28 दिवस नव्याने एकही रुग्ण आढळून आला नाही तो ग्रीन झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. संपादन- संदीप पारोळेकर